लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी फेरि विवादमा

बुटवल – प्रदेश सभामा पेस भएभन्दा फरक तरिकाले राजपत्र प्रकाशित भएपछि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीबारे फेरि विवाद उत्पन्न भएको छ।

प्रदेश नम्बर ५ को नाम लुम्बिनी तथा प्रदेशको राजधानी दाङको राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाले ओगटेको राप्ती नदी किनारको राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई तोक्ने प्रस्ताव प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले पास गरिसकेको छ। तर, प्रदेश राजपत्रमा भने दाङको देउखुरी (राप्ती भ्याली) लाई मात्र स्थायी राजधानी तोकिएको सूचना जारी भएको छ।

‘दाङको राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाले ओगटेको, चर्चेको राप्ती नदी किनारको मैदानी भाग राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी कायम गरियोस् भन्ने पक्षमा दुई तिहाई मत परेकाले यो सभाबाट सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु।’ तर, बुधबार साँझ राजपत्र प्रकाशित हुँदा यो लामो विवरण हटाएर राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मात्रै स्थायी राजधानी भनेर उल्लेख गरिएको छ। 

राजपत्रमा केवल राप्ती उपत्यका उल्लेख गरेर संसद सचिवालयले शंका उत्पन्न गराइदिएको छ। प्रदेशसभामा प्रस्ताव पास हुनुअघि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विशेष समय लिएर बोल्दा पनि दाङको राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका तथा प्युठानको बाङ्गेसालसम्मको क्षेत्रलाई स्थायी राजधानीकारुपमा ब्याख्या गरेका थिए।

प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश गर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कूलप्रसाद केसीले स्पष्ट भाषामा र मुख्यमन्त्रीले स्थायी राजधानीका विषयमा बोल्दा पनि राप्ती गाउँपालिका पूरै, गढवा गाउँपालिकाका वडा नं. १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाका ८ र ९ नम्बर वडाले चर्चेको जमिन भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थिए।

प्रदेश सभामा प्रस्ताव पास गराउँदा भालुवाङलाई केन्द्र विन्दुमा राख्ने भनिएपनि भालुवाङ शब्द कहिँकतै नभेटिएपछि स्थायी राजधानीमा चलखेल हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। प्रदेश राजधानी तोकिएको स्थान जैविक विविधताका दृष्टिले प्रतिबन्धित क्षेत्र भएका कारण सरकार र प्रदेश सभाले चलाखीपूर्वक यस्तो भाषा प्रयोग गरेको हुनसक्ने जानकारहरु बताउँछन्।