यस वर्ष पनि काटियो समानिकरण अनुदान

संघीय सरकारले यस वर्ष पनि वित्तिय समानकिरण अनुदान कटौती गरेको छ । हरेक वर्ष अन्तिम किस्तामा आएर समानिकरण अनुदान कटौती गर्ने गरेको भन्दै स्थानिय तथ प्रदेश सरकारले विरोध गर्दै आएका छन् । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ मा समेत ८.५५ प्रतिशत बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्नु परेको उल्लेख गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र लेख्दै चालु आवको वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल विनियोजनको ९१.४५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मात्र हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सोही अनुसार कार्यालयले कोलेनिकाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई चौथो किस्ता हस्तान्तरण गर्दा सो किस्ताको २१.(०२ प्रतिशत र कुल विनियोजनको ९१.४५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी हस्तान्तरण गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले चैत महिनासम्म उठेको राजस्वलाई आधार मानेर कटौती गर्नुपरेको जनाको छ । मन्त्रालयले लक्ष्यको ८४.११ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको र सोही अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्नुपरेको तर्क अर्थ मन्त्रालयको छ गरेको छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले भने संसदबाट पारित भइसकेको वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन अनुसार नै दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।