बागमती प्रदेशमा कर्मचारी सरुवा मापदण्ड जारी : एउटै कार्यालयमा ३ वर्ष बसे अनिवार्य सरुवा हुने

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा र पदस्थापनलाई व्यवस्थित एवं निष्पक्ष बनाउन नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रशासनिक सुशासनलाई सुदृढ पार्ने लक्ष्यका साथ ‘प्रदेश कर्मचारीहरूको सरुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड’ स्वीकृत गरेको हो ।

लामो समयसम्म एउटै सुगम स्थान वा कार्यालयमा बसिरहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न मापदण्डमा अनिवार्य चक्रीय सरुवाको कडा कानुनी आधार तय गरिएको छ ।

३ वर्ष पुगेपछि अनिवार्य सरुवा
मापदण्डअनुसार कुनै पनि कर्मचारी लगातार तीन वर्ष एउटै कार्यालयमा कार्यरत रहेमा निजको अनिवार्य रूपमा अन्यत्र सरुवा गरिनेछ । दुई वर्ष वा सोभन्दा बढी समय कार्यालय प्रमुख रहेका कर्मचारीलाई अन्य कार्यालयमा पठाउन पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ । साथै पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा तीन वर्ष एउटै कार्यालयमा बिताएका कर्मचारीलाई समेत प्राथमिकताका आधारमा सरुवा गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

दुर्गम र सुगम क्षेत्रका कार्यालयहरूबिच सन्तुलन कायम गर्दै चक्रीय प्रणाली अवलम्बन गरिने र एकै प्रकृतिको कार्यजिम्मेवारीमा दोहोर्‍याएर पदस्थापन नगरिने उल्लेख छ ।

अवकाश नजिकिएका र बिरामी कर्मचारीलाई सुविधा
अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई साविककै कार्यालयमा राखिनेछ । यस्तै, गम्भीर दीर्घ रोगबाट पीडित वा विशेष स्वास्थ्य समस्या भएका कर्मचारीलाई मानवीय आधारमा पायक पर्ने सुगम कार्यालयमा पदस्थापन गरिनेछ ।

रमाना रोक्ने कार्यालय प्रमुखमाथि कारबाही
सरुवा भएका कर्मचारीलाई म्यादभित्र रमाना नदिई रोकिराख्ने कार्यालय प्रमुख र तोकिएको समयमा नयाँ कार्यालयमा हाजिर हुन नजाने कर्मचारी दुवैमाथि निजामती सेवा ऐनअनुसार विभागीय कारबाही अगाडि बढाइनेछ । सरुवा र रमानासम्बन्धी सबै प्रक्रिया विद्युतीय प्रणालीमार्फत अभिलेखीकरण गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।