काठमाडौँ – सरकारले ठूला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष समय थप गर्ने निर्णय गरेको छ। विद्युत् विकास विभागले विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ संशोधन गर्दै १०० मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता भएका आयोजनालाई थप समय दिने व्यवस्था गरेको हो।
विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहका अनुसार विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताका लागि लाग्ने लामो समय र ठूला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै समय थप गर्ने निर्णय गरिएको हो।
यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ठूला जलविद्युत् आयोजनामा देखिएका समस्याबारे ऊर्जा उत्पादकहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। हालको संशोधनअनुसार उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र अनुमतिपत्र संशोधन गर्नुअघि नै पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ। अब उद्योग दर्ताको आशयपत्र पेश गरेपछि अनुमतिपत्र संशोधन गर्न सकिनेछ, जसले प्रक्रिया सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ।
यसबाहेक, जलविद्युत् आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। यदि प्रवर्द्धकले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आएमा आयोजना लिलाम गरी सफल लिलामीकर्तालाई विद्युत् उत्पादन र प्रसारण अनुमतिपत्र हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ।
सौर्य विद्युत् आयोजनासम्बन्धी नीतिमा पनि संशोधन गरिएको छ। अब सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सम्बन्धित पालिकाबाट उक्त जग्गा उपयुक्त हुने सिफारिश आवश्यक पर्नेछ। यो व्यवस्थाले भू–उपयोगसम्बन्धी अधिकारलाई प्रभावकारी बनाउने तथा प्रवर्द्धकहरूलाई जग्गा व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको लक्ष्यअनुसार हालसम्म ४८३.५ मेगावाट जडित क्षमताका २९ वटा सौर्य विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भइसकेको छ। सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न यो व्यवस्थाले टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।