काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाले निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार सार्वजनिक लगानीको व्यवस्थापन गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो।
तर, विपक्षी दलका सांसदहरूले यसले निजीकरणलाई मात्र प्रवद्र्धन गर्ने आरोप लगाउँदै विरोध जनाएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले अध्यादेश अस्वीकृत गर्न प्रस्ताव पेस गरेका थिए, जसलाई विपक्षी सांसदहरूले समर्थन गरेका थिए।
तर, बहुमतका आधारमा प्रतिनिधि सभाले बुधबार अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो। गत पुस २९ गते जारी गरिएको यो अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भएपछि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्नेछ।