काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै तीन महिनाभन्दा लामो समयदेखि चलेको आन्दोलनमा प्रधानन्यायाधीश राणाको पक्ष लिएको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार एक वक्तव्यमार्फत् धारणा सार्वजनिक गर्दै यो आन्दोलन निहित स्वार्थका लागि भएको दाबी गरेका छन्। न्यायमा सेटिङ गरेको, कार्यपालिकासँग मिलेमतो गरेको र न्यायिक विचलनमा परेको भन्दै राणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले नै कात्तिक ८ गतेदेखि आन्दोलन सुरु गरेका थिए। न्यायाधीशपछि कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसन पनि कात्तिक ११ गते देखि आन्दोलनमा उत्रेको थियो।
तत्कालीन समयमा विवादमा परेका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने भनाइ राखेको एमालेले अहिले पनि प्रधानन्यायाधीश राणालाई सर्मथन हुनेगरि अभिव्यक्ति दिएको हो।
न्यायाधीशहरु मंसिर १५ गते प्रधान न्यायाधीश राणाको पेसी तोक्ने अधिकार खोसेर गोलाबाट पेसी तोक्दै इजलास फर्केका छन् भने बार अहिले पनि आन्दोलनमा छ। सरकारका कामप्रति आलोचना गर्दै वक्तव्यमा लोकतन्त्रको स्थायित्व र विकासका लागि राज्यका तीनै अंगबीच सुसम्बन्ध र तिनीहरूको सुसञ्चालन अनिवार्य पूर्वशर्त भएको तर, निहित स्वार्थपूर्तिका लागि केही नेता र सर्वोच्च अदालतका पदाधिकारीहरूको अवाञ्छित साँठगाँठबाट संविधानको अपव्याख्या गरेर शेरबहादुर देउवालाई सत्तामा पुर्याएको आरोप लगाएको छ।
न्यायका लागि वर्षाैं प्रतीक्षा गरिरहेका नागरिकहरूलाई छिटो न्याय पाउने अधिकारबाट बञ्चित गरिएको एमालेको आरोप छ। ‘गठबन्धन दलहरू नै संवैधानिक र संसदीय बाटोबाट होइन, सडकबाटै न्यायाधीश फेर्ने जस्तो अराजकतालाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरिरहेका छन्’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकालाई पङ्गु र निरीह बनाउने कारक तत्व बनिरहेका छन्।’
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठित गठबन्धन सरकारको ६ महिने कार्यकालमा मुलुक गहिरो संकटतिर धकेलिँदै गएको आरोप पनि एमाले लगाएको छ। शक्ति पृथकीकरण र राज्यका अंगहरूबीचको सन्तुलन, मुलुकको अर्थतन्त्र, बाह्य सम्बन्ध र शान्ति–सुरक्षाको अवस्थालगायत प्रमुख पक्षहरू गम्भीर रूपले समस्याग्रस्त बनेको उसको आरोप छ। कोभिड महामारीविरुद्धको प्रतिकार्य लथालिङ्ग भएको एमालेको आरोप छ।