काठमाडौं – बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
अख्तियारले विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै बदर गरी मागबमोजिम सजाय हुनुपर्ने मागसहित पुनरावेदन गरेको हो। विशेष अदालतले २०८० फागुनमा तत्कालीन सचिवहरू दीपबहादुर बस्नेत, छविराज पन्तसहित १३१ जनालाई दोषी ठहर गर्दै हिनामिना भएको जग्गा सरकारको नाममा कायम हुने फैसला सुनाएको थियो।
तर, विशेषले तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमि सुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी, सचिव दिनेशहरि अधिकारीसहित उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई सफाइ दिएको थियो। अख्तियारले अदालतका नजिरहरू बेवास्ता गरिएको भन्दै विशेषको फैसलालाई उल्ट्याउन माग गरेको छ।
२०७६ माघ २२ मा अख्तियारले गच्छदारसहित ११० जनाविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनाविरुद्ध जग्गा जफतका लागि मुद्दा दायर गरेको थियो। चार वर्षपछि, २०८० फागुन ३ मा विशेष अदालतले १३१ जनालाई दोषी ठहर गरे पनि धेरैलाई आंशिक मात्र सजाय दिएको थियो।
अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझी मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ।