कठोर प्रशासन कानुन आउँदै

काठमाडौ । करिब ८९ हजार सरकारी कर्मचारीहरूलाई निर्देशित गर्न ल्याउन लागिएको प्रशासन ऐन हाल लागु भएको कानुनभन्दा धेरै कठोर हुने भएको छ ।

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले सोमबार संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई पास गरेको छ । मस्यौदा पास गर्दा समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गरेका सांसदहरुले असहमति प्रकट गरेका थिए ।

हाल लागु भएको निजामती सेवा ऐन २०४९लाई विस्थापित गर्न करिब डेढ वर्ष अघि संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा संसदमा लगिएको थियो । यसवीचमा राज्य व्यवस्थ समितिका ५५ वटा बैठक बसे । ५५औ बैठकले सोमबार मस्यौदा पास गरेको हो । ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा तयार गरिएको थियो तर मस्यौदामा पटक पुनलेर्खन हुँदै २०७५ फागुन माघ २७ गते संसद लगिएको थियो ।

राज्य व्यवस्थाले पास गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा निजामती कर्मचारीहरुले हाल उपभोग गर्दै आएका केही अधिकार कटाइएका छन् भने खाइ पाइ आएका केही सुविधा हटाइएका छन् । राज्य व्यवस्थामा विधेयक पास भएको दिन पुस १५ लाई कालो दिन भन्दै केही कर्मचारी नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमा विधेयकको आलोचना गरेका छन् । विधेयकमा राखिएका केही प्रावधान सच्च्याउन माग राख्दै कर्मचारीहरूले मंगलबारदेखि नै आन्दोलन सुरु गरेका छन् । समितिले पास गरेको विधयेक परिमार्जन नभइ हुवहु कार्यान्वयन भएमा अब देखि कर्मचारीहरुले दलैपिच्छे खोल्ने संघ,संगठनहरु खोल्ने पाउने छैनन् । कर्मचारीहरुले पार्टी निकट कर्मचारी संघ,संगठन खोल्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

विधेयमा गरिएको व्यवस्था अनुसार के्रन्द्रमा एउटा मात्र आधिकारिक कर्मचारी युनियन हुने छ । युनियनको चुनावमा कर्मचारीहरु व्यक्तिगत रुपमा सहभागी हुने छन् । अहिले पार्टी पिच्छे कर्मचारी संगठन खोल्न पाउने र आधिकारिक टे«ड युनियको चुनावमा पार्टी पिच्छे खोलिएका कर्मचाराी संघ,संगठनहरुले भाग लिने व्यवस्था छ । यो अधिकार अबदेखि हट्ने भएको छ ।
राज्य व्यवस्थाले पास गरेको विधेयकमा कर्मचारीले सूचना दिएको पुष्टि भएमा त्यस्ता कर्मचारीको पेन्सन खारेज हुने व्यवस्था छ । यसैगरी सामाजिक सञ्जाल तथा पत्रपत्रिका सरकारको विरोध गरेमा पनि पेन्सन खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा भनिएको छ,‘सामाजिक सञ्जाल वा कुनै सञ्चार माध्यममार्फत सामाजिक दैष वा कलह बढ्ने गरी र हिंसा भड्किने गरी राज्यविरूद्ध कुनै अभिव्यक्ति दिएमा वा गोप्य राख्नु पर्ने सूचना खुलासा गरेको पुष्टि भइ नेपाल सरकारले निवृतत्तभरण पाउने छैन ।’

सम्भावित कर्मचारी आन्दोलनप्रति पनि सरकार कठोर हुन सक्ने सुविधा विधेयकमा राखिएको छ । कर्मचारी आन्दोलनको क्रममा रकारलाई दबाब दिन कर्मचारीहरूले सामुहिक राजिनामा गरेमा त्यस्तो राजिनमा स्विकृति गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । यस्तो व्यवस्था अहिलेको काुननमा छैन । नायब सुब्बाबाट शाखा अधिकृतमा आन्तरिक बढुवा अन्तरप्रतियोतिगताको कोटा ३० प्रतिशतबाट घटाइ २० प्रतिशतमा झारिएको छ । यो प्रावधानको सुब्बाहरुले विरोध गरेका छन । विधेयकमा आफनो बृति विकासमा अवारोध गरिएको भन्दै नायब सुब्बाहरुले मंगलबार सिंहदरबार परिसरभित्रै पर्दशन गरेका थिए । विधेयकमा कर्मचारीहरूको विदेश अध्ययनमा पनि नियम कडा बनाइएको छ ।

विधेयक पास हुनु अघि कर्मचारीहरुले आफूले खाइपाइ आएको सुविधा तथा अधिकार यथावत राख्न राजनीतिक लविङ पनि गरेका थिए । उनीहको लविङ सफल भएन । उनीहरुले गत शनिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई छुट्टाछुट्टै भेटी आफूहरूले खाइपाइ आएको सुविधा नहटाउन आग्रह गरेका थिए । यसैगरी उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थिए ।

राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरू भने निजामती कर्मचारीलाई अनुशासित, मर्यादित तथा राज्यप्रति जिम्मेवारी बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा केही व्ववस्था राखिएको बताउँदै आएका छन् । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा खाशगरी पूर्व माओवादीसँग निकट सांसदहरू जनार्दन शर्मा,पम्फा भुषाल,शर्मा,यशोदा गुरूङ संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीहरूप्रति केही कठोर देखिन्छन् । समितिका केही बैठकमा सरकारी कर्मचारीहरुको पेन्सन तथा स्थायी नियुक्त गर्ने व्यवस्था समेत खारेज हुनु पर्ने कुरा उठाइएको थियो । तत्कालिन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा संसदमा लगेका थिए । यसविचमा सामान्य प्रशासन मन्त्री फेरिए । नयाँ मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले विधेयकलाई पुनलेर्खन गर्न लगाएका थिए

कर्मचारीहरुको आन्दोलनको घोषणा
राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको उक्त विधेयकलाई सच्च्याउन माग राख्दै कर्मचारीहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले मंगलबार आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । आन्दोलनलाई सशक्त बताउन निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यबाहक अध्यक्ष भोला पोखरेलको संयोजकत्वमा ६०१ सदस्यीय आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरिएको छ । घोषणा गरिएको कार्यक्रम अनुसार प्रधानमन्त्री, सभामुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, सबै सरकारी कार्यालयहरुमा हाते पर्चा बितरण गर्ने, देशभर अन्र्तक्रिया कार्यक्रम गर्ने, सबै कार्यालयहरुमा मागपत्र छातीमा टाँस गरी आ–आफ्नो कार्यलयमा काम गर्ने लगायतका कार्यक्रम छन् । आधिकारिक टे«ड युनियनका महासचिव सुवोध देवकोटाले राज्य व्यवस्था समितले पास गरेको विधेयक प्रतिगामी भएको बताउँदै यसलाई सच्च्याउनुको विकल्प नै नभएको बताए । यसैगरी नेपाली कांग्रेस निकट निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का सचिव नवराज पाण्डेले राज्य व्यवस्था समितले पास गरेको विधेयक नसच्च्याएमा निजामती सेवा पूर्ण रुपमा ध्वस्त हुने चेतावी दिए ।