यो वर्ष गाडी नकिन्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं- सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक स्रोत वा बाह्य ऋण लिएर सवारी साधन खरिद नगर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको बैठकले स्वीकृत गरेको मितव्ययिता सम्बन्धी मापदण्डमा यो वर्ष गाडी नकिन्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी सार्वजनिक निकायले सवारी साधन खरिद गर्नुपरेमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने पनि मापदण्डमा जनाइएको छ। एकजना सरकारी कर्मचारीलाई एउटा मात्रै सवारी साधन सुविधाका रूपमा उपलब्ध गराउने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ। सरकारले वैदेशिक ऋणमा तालिम, सेमिनार र भ्रमण नगराउने पनि घोषणा गरेको छ। 

मापदण्डअनुसार विशिष्ट पदाअधिकारी अर्थात् भिआइपीले हेलिकोप्टर प्रयोग गरे बापतको बिल सरकारले तिर्ने छैन। भिआइपीले साना कार्यक्रममा जाँदा हेलिकोप्टर प्रयोग गर्ने र त्यसको बिल सरकारलाई तिराउने गरेको भन्दै त्यसमा कडाइ गर्न खोजिएको हो।

मापदण्डअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको दोहोरोपन हटाइनेछ। एउटा निकायबाट मात्रै आयोजना कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरिने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ। 

मापदण्डअनुसार अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बिना कुनै पनि सार्वजनिक निकायले थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न पाउने छैनन्। सार्वजनिक निकायले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा परेको बाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा त्यस्तो विषयमा मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस गर्दा अनिवार्यरूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।