सरकारले कहिले बोलाउँछ संसद अधिवेशन? ४ महिना नाघेपछि सचिवालयले थाल्यो तयारी

काठमाडौं– कोरोना महामारीका बीचमा जनताको आवाज सुन्ने थलो संघीय संसद अधिवेशन अन्त्य भएको चार महिना नाघेको छ। असार १८ गते एक्कासी सरकारले ‘बिजनेस’ नभएको भन्दै अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। देशभर कोरोना संक्रमण बढिरहेको र केही कानुन विचाराधीन रहकै अवस्थामा  सरकारले संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो।

संघीय संसदको वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएपछि तत्कालीन समयमा सरकारको आलोचना र सर्मथन दुवै भएको थियो। कोरोना महामारीका बेलामा सरकारको काम चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको र नेकपाभित्र आन्तरिक किचलो बढ्दै गएपछि सरकारले संसद अन्त्य गरेको थियो। संसद बैठक नहुँदा सरकारलाई ठिक बाटोमा हिँडाउने निकायको अभाव खड्किनुका साथै जनताको विचार प्रस्तुत हुने ठाउँको अभाव भएको छ।

सरकारले नागरिकको निःशुल्क उपचार नगर्नेदेखि अन्य निर्णयहरूको बारेमा र सरकारका कमी कमजोरीहरु आलोचना गर्ने र जवाफ माग्ने स्थानको अभाव अहिले खड्केको छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षकै नेताहरुले त्यसको महशुस गर्न थालेका छन्। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीको बैठकमा संसदको अधिवेशन बोलाउन दबाब दिनुपर्ने  कुरा पनि उठेको थियो। तर उसको त्यो स्वर चर्को हुन नसक्दा संसद अधिवेशन बोलाउने कुरा घनिभुत रुपमा उठ्न सकेन। 

संसद सचिवालयले थाल्यो तयारी 
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले संसद अधिवेशन बोलाउने तयारी सचिवालयले थालेको बताए। संसद अधिवेशनको अन्त्य र अर्को अधिवेशन सुरुको दूरी ६ महिना  कट्न नहुने भएकाले सचिवालयका तर्फवाट आवश्यक तयारी थालिएको बताए। कोरोना संक्रमण बढिरहेको र संसदमा पनि विशेष सर्तकता अपनाउनुपर्ने भएकाले तयारी थालिएको उनले बताए। 

‘अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिना हुन अब दुई महिनामात्र बाँकी छ र हाल भएको भौतिक र व्यवस्थापकीय अवस्थामा संसद चलाउन नसकिने भएकाले सचिवालयले तयारी शुरु गरेको छ‚’ पाण्डेले भने‚ ‘तिहारलगत्तै भौतिक संरचना बनाउनेदेखि अन्य काम गर्नुपर्नेछ र संसद अधिवेशन बोलाउने तयारी सरकारले गर्ला?’ सांसदहरुलाई बोलाउनेदेखि उनीहरुको परीक्षण र संसदीय गतिविधिका लागि विशेष काम गर्नुपर्ने भएकाले समयमै तयारी थालेको उनले बताए। 

तर, सरकार भने संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने वा नगर्ने कुनै पक्षमा देखिएको छैन। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि संसद खुलाउने विषयमा अहिले मौन देखिएका छन्। 

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान भइसक्नुपर्ने हुन्छ। असार १८ गते अधिवेशन अन्त्य भएकाले पुसको १८ भित्र संसदको अधिवेशन शुरु हुनुपर्छ। कम्तिमा एक हप्ताअघि सांसदहरुलाई बैठकबारे संसद सचिवालयले जानकारी गराइसक्ने गर्दछ। अहिले कोरोनाका कारण विगतभन्दा झन् छिटो संसद अधिवेशन बोलाउने कुराको जानकारी गराउनुपर्ने अवस्था रहेको पाण्डेले बताए। अहिले कोरोना संक्रमणको केन्द्र काठमाडौ भएको र यहाँ उच्च जोखिम रहेकोले जिल्ला बाहिरबाट आउनुपर्ने सांसदहरु क्वारेनटाइनमा बस्न सक्ने समय राखेर खबर गर्नुपर्ने गरी तयारी गर्ने सोचमा सचिवालय रहेको छ।  

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्था भए पनि सरकारले नचाहेको अवस्थामा भने संसदमा रहेका एक तिहाई सदस्यले संसद बैठक माग गर्न सक्छन्। तर अब अधिवेशन बोलाउने समय नै हुन लागेकाले विशेष अधिवेशनको औचित्य देखिँदैन।  

के गर्दैछ प्रतिपक्ष? 
प्रतिपक्ष दलहरुका केही सांसदहरुले सरकार कोरोना नियन्त्रणमा असफल भएको र जनताको आवाज सुन्ने थलो बन्द भएकाले विशेष बोलाउनुपर्ने सुझाव आफ्नो नेतृत्वलाई दिएका थिए। तर नेतृत्वले यसमा चासो नदिँदा यो विषय उठेन। 

नेकपा विवाद सधैं धकेलियो 
संसद बैठक बोलाउनका लागि सिफारिस गर्ने सरकारले हो। तर, सत्तारुढ दलभित्र विवाद चर्कँदा संसद अधिवेशनको विषय सत्तारुढ दल नेकपाभित्र ओझेलमा परेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका विचमा अहिले टसल चलिरहेको छ। नेकपाको आन्तरिक संर्घषका कारण  ओली र दाहाल पक्ष एक अर्कालाई कमजोर पार्ने रणनीतिमा सक्रिय भएकाले सरकार तत्कालै संसद बोलाउने पक्षमा देखिँदैन। कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रणमा सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै सत्तारुढ दलभित्रै पनि असन्तुष्टि बढेको र प्रतिपक्षले पनि आलोचना बढाउने भएकाले सरकारले संसद अधिवेशन बोलाउन चाहेको थिएन तर अब बाध्यात्मक परिस्थिति आइपर्ने देखिएको छ।   

संसद बैठक बोलाउँदा आफू घेराबन्दीमा पर्ने बुझाइमा प्रधानमन्त्री केपी ओली रहेका छन्।  केही दिन यता पुनः नेकपाभित्रको विवाद  बल्झिएको छ। तर सरकारसँग संसदवाट भाग्ने विकल्प अव बाँकी नभएकाले बैठकको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ। 

संसदका अल्झेका कानुन 
नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक र संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग , राष्ट्रिय नीति प्रतिस्ठान गठन र अन्य विधेयकहरु संसदमा रहेका छन्।  केही समितिहरुले छलफल गरी टुङ्ग्याएका विधेयकहरू पनि विचाराधीन रहेका छन्।  

पछिल्लो सोही अधिवेशनले यी विधेयकको टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको बेला सरकार संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको थियो। नागरिक विधेयक लामो समयदेखि रोकिँदा नागरिकताविहीन भएर बस्नु परेको छ। nepallive