सरकारले सार्वजनिक ऋण लियो दुई खर्ब १८ अर्ब, सावाँ-ब्याज तिर्दै सकियो पौने दुई खर्ब

मुलुकको सार्वजनिक ऋणको व्ययभार बढ्दै गएको छ।

२०८० साउनदेखि फागुनसम्म सरकारले एक खर्ब ६३ अर्ब आन्तरिक र ५५ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ बाह्य ऋण प्राप्त गरेको छ।

आठ महिनामा सरकारले कुल दुई खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाएको छ। यसको ८० प्रतिशत रकम भने विगतमा लिइएको ऋणको साँवा-ब्याज तिर्नमै सकिएको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आठ महिनामा कुल एक खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ साँवा-ब्याज भुक्तानी भएको छ। सरकारले साँवा एक खर्ब २६ अर्ब र ब्याज ४९ अर्ब रूपैयाँ तिरेको हो।

नयाँ लिएको ऋणमध्ये २० प्रतिशत रकम मात्रै सरकारले पुँजीगत तथा अन्य काममा स्रोतको रूपमा उपयोग गर्न पाएको छ।

कार्यालयको तथ्यांक अनुसार एक खर्ब ६३ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले विगतको आन्तरिक ऋण फिर्ता गर्न एक खर्ब तीन अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। त्यस्तै ४३ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ साँवा भुक्तानीमा खर्च भएको छ।

त्यस्तै आठ महिनामा सरकारले ५५ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ बाह्य ऋण प्राप्त गरेको छ। २३ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ विगतमा लिएको बाह्य ऋणको साँवा फिर्ता गरेको छ भने पाँच अर्ब ८० करोड रूपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार आगामी दुई आर्थिक वर्षमा ठूलो मात्रामा आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा फिर्ता गर्नुपर्ने तालिका छ। यसो हुँदा सरकारले गर्ने अन्य काममा ऋणको भर पर्न सक्ने अवस्था छैन।

आन्तरिक ऋण उठाउने रकम प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गर्दै आएको छ।

आयोगले अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा एक आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशत बराबर मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउन सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै बाह्य ऋण एक तिहाईभन्दा बढी नपुग्ने गरी सीमा राखिएको छ।

यस हिसाबले पनि आगामी आर्थिक वर्षमा उठाउन सक्ने सार्वजनिक ऋणभन्दा तिर्न र फिर्ता गर्नुपर्ने ऋणको दायित्व बढी हुनेछ।

यो वर्ष अत्यधिक रूपमा आन्तरिक ऋणको साँवा फिर्ता गरिएपछि सार्वजनिक ऋणमा फेरि बाह्य ऋणको हिस्सा बढेको छ।

आर्थिक वर्ष २०३४-३५ मा नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने ऋण दुई अर्ब १९ करोड ६९ लाख रूपैयाँ थियो। यसमध्ये जम्मा ९७ करोड २३ लाख रूपैयाँ मात्रै बाह्य मुलुकबाट लिइएको थियो।

दुई वर्षपछि (आर्थिक वर्ष २०३६-३७ मा) सरकारको ऋण तीन अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ पुग्यो। आन्तरिक ऋण एक अर्ब ५० करोड रहँदा बाह्य एक अर्ब ८० करोड रूपैयाँ थियो। त्यसपछि हरेक समय सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिकभन्दा बाह्य ऋणको भार बढी थियो।

गत आर्थिक वर्ष फागुनसम्म आइपुग्दा यो चक्र भत्किएर आन्तरिक ऋणको भार बढी पुगेको थियो।

सरकारको अधिकांश वैदेशिक ऋण शोधभर्नामा आधारित छ। यस्तो ऋण सरकारले खर्च भएको आधारमा पहिले आन्तरिक स्रोतबाट भुक्तानी गर्छ। यो भुक्तानीको आधारमा दातृ निकायबाट ऋण प्राप्त हुन्छ।

खर्चको क्षमता नबढाएको कारण प्रतिबद्धता गरेको बाह्य ऋण पनि आउन सकेको छैन। यस कारण पछिल्ला वर्षहरूमा आन्तरिक ऋण बढी उठाउने र बाह्य ऋण कम प्राप्त हुने गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा भने आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी धेरै भएपछि बाह्य ऋणको भार फेरि बढेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार हालसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये बाह्य ऋण १२ खर्ब दुई अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ छ। त्यस्तै आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८५ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।

बाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋणको ब्याज बढी हुन्छ। १२ खर्ब दुई अर्ब रूपैयाँ बाह्य ऋणको ब्याज भुक्तानीमा सरकारको पाँच महिनामा ६ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ।

यता ११ खर्ब ८५ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा ४३ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ।