सरकारले ९८ वटा औषधि नि:शुल्क दिने भन्छ, स्वास्थ्य संस्थामा सधैँ हुन्छ अभाव

केही समयअघिको कुरा हो, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२५ लोहना स्वास्थ्य चौकीमा एक जना बिरामी प्रेस्क्रिप्सन बोकेर आए। उनी त्यहाँ सरकारले नि:शुल्क वितरण गर्ने भनेको एउटा समान्य दबाइ लिन आएका थिए। तर स्वास्थ्य चौकीमा औषधि थिएन। स्वास्थ्यकर्मीले छैन भने। सानो वादविवाद भयो। ती बिरामीले उनीहरूलाई झम्टिनै आए।  

त्यो घटनापछि प्रमुख जगदिश यादवसहित त्यहाँ कार्यरत स्वास्थयकर्मीहरू खुब डराए। उनीहरूसँग पनि बिरामीलाई दिने औषधि थिएन। 

सामान्य औषधिसमेत नदिई फर्काउनुपर्दा आफैंलाई नरमाइलो लाग्ने यादव बताउँछन्। 

‘त्यो घटनापछि अलि दिन त स्वास्थ्य चौकी जानै डर लाग्यो। हामी सबै डराएका थियौं,’ उनले भने।  

‘केहीसमय अघि यहाँ मुसहर बस्तीबाट एक जनाले लुतोको औषधि माग्न आएका थिए। हामीसँग थिएन। पहिला पनि औषधि नपाउँदा फर्केर गएका ती युवक आवेगमा आए, ‘किन चौकी खोलेर बसेको, बन्द गर’ भनेर हामीलाई झण्डै कुट्नै आए। गालीगलौजको त सिमै रहेन,’ स्वास्थयचौकी प्रमुख यादवले भने, ‘अन्तिममा प्रहरी बोलाउनुपर्ने अवस्था आयो। स्थानीयहरू पनि जम्मा भएपछि प्रहरी नआउँदै ती युवक फर्के। हामी बिरामीबाट गाली सुन्दासुन्दै थाक्यौं तर उपमहानगरले औषधि पठाइदिएन। घाउ भएर कोही आयो भने ड्रेसिङ गर्ने गजसम्म छैन।’

निजीमा उपचार गराउन नसक्ने निम्न आर्थिक वर्गका मान्छे मात्रै स्वास्थ्य चौकीमा आउँछन्। लोहनामा मात्रै झण्डै ५ सय विपन्न परिवारको बसोबास छ। स्वास्थ्य चौकीमा दिनको ८/१० जना पुग्छन्। जबकी यहाँ पाँच जना स्वास्थयकर्मी बस्छन्। कर्मचारी र स्वास्थ्य संस्था भएपनि औषधि नपाइने भएपछि सर्वसाधारण निजीमै जान बाध्य छन्।  

आधारभुत स्वास्थ्य सेवामा आधारित स्तरीय उपचार पद्दति (स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल) अनुसार आधारभुत अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र/स्वास्थ्य चौकीबाट विभिन्न ९८ प्रकारका औषधि नि:शुल्क पाइने व्यवस्था छ। तर लोहना स्वास्थ्य चौकीमा भने २२ प्रकारका औषधि मात्रै उपलब्ध रहेको यादवले बताए।

‘लुतोको बिरामीका लागि चाहिने गामाबेन्जन हेक्सोक्लोराइड हो जसले जरैदेखि रोग ठिक पार्छ तर ७ महिनादेखि त्यो औषधि छैन। त्यस्ता बिरामीलाई हामीले कालामाइन लोसन दिएर पठाउँछऔँ जसले हल्का आराम त हुन्छ तर रोग ठिक हुन्न,’ उनले थपे, ‘सबैभन्दा धेरै यहाँ सिजनल बिरामी आउँछन् तर त्यसको औषधि पर्याप्त हुन्न। जस्तै एन्टिबायटिक एमोक्सास्लिन धेरै माग छ तर त्यो नहुँदा अर्को चलाउँछौँ। गालीबाट बच्न मिल्दोजुल्दो देखिने फरक औषधि दिएर बिरामीलाई पठाउनु परेको छ। सही औषधिको जहिल्यै अभाव हुन्छ। हामीले पाएकोबाट न बाँड्ने हो जो आउँदै आउँदैन कहाँबाट वितरण गर्ने?’

उपमहानगरपालिबाट प्राप्त हुने औषधि पनि आवश्यकताको आधारमा नआउने गरेको उनले गुनासो गरे।

‘एक त औषधि कम आउँछ। आउने मध्येमा पनि जसको आवश्यकता धेरै छ त्यो थोरै आउँछ। माग नभएको चाहिँ धेरै पठाउँछ,’ यादवले भने। 

जस्तै, मेट्रोन सिरप २५/३० वटा काफी हुन्छ तर तीन सय पठाइदिएको छ। ग्यासको औषधि डोज अनुसार दियो भने दुई हजार ट्याब्लेट खपत हुन्छ तर त्यो ६ सय मात्रै पठाउँछन्। 

‘जसलाई १५ वटा आवयश्क्ता हुन्छ उसलाई पाँचवट मात्रै काटेर दिन्छौँ,’ उनले भने। 

आवश्यकता नहुने तर माथिबाट बढी आउने सबै औषधि एक्सपायर भएपछि फाल्ने गरेको उनले सुनाए। महिना दिनअघि आएको दुई सय ५० मध्ये दुई सय भाइल फालेको बताए। 

‘बल्ल बल्ल आइपुगेको औषधिको म्याद पनि प्राय: दुई/तीन महिना मात्रै हुन्छ। यो अर्को समस्या हो,’ उनले भने। 

यसबारे उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा महिनैपिच्छे जानकारी गराउँदा समेत आश्वासन बाहेक केही नपाएको उनले उल्लेख गरे।

संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। त्यस अनुसार सरकारले प्रोटोकल बनाएको छ। प्रोटोकलमा जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ अनुसार आधारभुत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत प्रदान गरिने ९ वटा सेवा क्षेत्रहरूको सूची तयार गरिएको छ भने नि:शुल्क उपलब्ध हुने औषधिको सूची समेत छ।

यसका साथै प्रोटोकलमा आधारभुत अस्पताल र केन्द्रमा हुनुपर्ने सर्जिकल सामग्रीको सूची पनि छ। उक्त सूचीमा अनुसार स्वास्थ्य चौकी अर्थात आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्रमा ९८ मध्ये ९१ प्रकारका औषधि पाइनुपर्ने र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अर्थात आधारभुत अस्पतालमा ९८ प्रकारका नै औषधि पाइने उल्लेख।

मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामको कुनै पनि स्वास्थ्य चौकीमा पर्याप्त औषधि उपलब्ध छैन।

औषधि नभएको भन्दै प्राय: स्वास्थ्य संस्थाबाट यतिकै फर्काइदिँदा आफुहरू समान्य उपचारका लागि निजी संस्थामै जानु परेको लोहनाकी ५५ वर्षीया पवनदेवी मण्डलले गुनासो गरिन्।

‘स्वास्थ्य चौकीमा दबाई छैन भनेर फर्काइदिन्छ। त्यहाँ दिएको औषधिले न ज्वरो ठिक हुन्छ न पेटको समस्या। बच्चादेखि वृद्धसम्म सबैको उपचार ऋण काढेर गाउँको र जनकपुरको क्लिनिकमा गराउँछौँ,’ उनले भनिन्।  

उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर १८ मा स्थापना गरेको सहरी स्वास्थ्य केन्द्रको अवस्था समेत उस्तै छ। स्थानीय धनेश्वर यादवले आँखामा हाल्ने ड्रपका लागि दुई हप्तादेखि केन्द्रमा धाए। तर पाएनन्। 

‘नगरपालिकाले औषधि पठाएपछि दिन्छौँ भनेका थिए। दोस्रो पटक आउँदा पनि यहाँ औषधि छैन भन्छ। सबै औषधि निजीबाटै किन्नुपर्ने हो भने सरकारले किन सरकारी अस्पताल खोलेको?,’ उनले प्रश्न गरे।

यहाँका प्रमुख डा.रामकृष्ण साहले विपन्न वर्गका मानिस उपचार गराउन आउँदा उनीहरूलाई औषधिको नाम लेखेर बाहिरका पसलमा पठाउने गरेको बताए।

‘उपलब्ध हुने जति औषधि दिएर पठाउँछौँ तर निःशुल्क पाउनुपर्ने औषधि हामी कहाँ अभाव छ। जस्तै मानसिक समस्या लिएर आउने बिरामीका लागि औषधि छैन। जुन एन्टिबायोटिक जरूरी छ त्यो छैन जबकी यो प्रादेशिक अस्पताल पछिको दोस्रो ओहोदाको स्वास्थ्य संस्था हो,’ उनले भने, ‘अति आवश्यक औषधिहरू हामीकहाँ धेरै कम छ। एमडी डाक्टर बस्छ भनेर यहाँ क्रिटिकल केश आउँछन तर क्रोनिक औषधि, मुटुको औषधि यहाँ हुन्न। कतिले उल्टै डाक्टरैले दबाई बेच्छ भन्ने आरोप लगाउँछन्। उपमहानगरपालिकाले नपठाएको बुझ्दै बुझ्दैन।’

चप्पल लगाउने हैसियत नभएकाहरूलाई औषधि किन्न निजी क्लिनक पठाउनुपर्दा मन्न खिन्न हुने गरेको डा. साहले सुनाए।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधिको यतिधेरै अभाव हुँदा समेत पालिकाले भने यसबारे कुनै चासो नै देखाएको छैन।

यसपालिको बजेटमा औषधि खरिद गर्ने रकम नै विनियोजन नगरिएको उपमहानगरको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डा. नवीन मिश्रले बताए। उनका अनुसार संघिय सरकारबाट औषधि खरिदका लागि २७ लाख रुपैयाँ अनुदान आएको छ।

त्यही २७ लाखको औषधि खरिदको प्रक्रिया चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना बित्न लाग्दा समेत अघि बढाइएको छैन।

‘अब हामी खरिद प्रक्रियामा जान्छौँ। विभिन्न प्राविधिक कारणबस खरिदमा ढिलाई भएको हो,’ उनले भने।

संघले दिएको २७ लाख रुपैयाँको औषधिले जनकपुरका स्वास्थय संस्थाहरूमा ६ महिना पनि नपुग्ने स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीहरू बताउँछन्।

‘पालिकामा विपन्न वर्गको जनसंख्या हेर्दा कम्तीमा वर्षको डेढ करोडको औषधि खरिद गर्दा मात्रै पुग्छ,’ एक कर्मचारीले भने।

अनुदानको सबै रकमको औषधि किन्न नसकिने स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मिश्रले बताए।

‘केन्द्रबाट आएको अनुदान औषधिमात्र होइन त्यसको प्रकृयाका लागि पनि खर्च हुन्छ। सरकारले घोषणा गरेजति सबै औषधि स्वास्थ्य चौकीमा उपलब्ध गराउन नसकिने आवश्यकता अनुसारको खरिद नभएर हो। औषधि छैन भनेर हामीकहाँ धेरै गुनासो आउँछ। तर किनेपछि न दिने हो। पहिलेजस्तो धेरै बोल्ने अवस्था पनि छैन,’ उनले भने।

पालिकाले सबै औषधि खरिद गर्न सम्भव नभएकाले सबैले स्वास्थ्य बीमाको विकल्प खोज्नुपर्ने शाखा प्रमुख मिश्रको तर्क छ।

‘लुतोको मलम सधैँ घटेकै हुन्छ। किनकी यहाँ ७५ प्रतिशतलाई लुतो हुन्छ। प्रदेशको आपूर्ति केन्द्रबाट जसको आवश्यक्ता छ त्यो एकदम कम आउँछ। अर्को म्याद कम भएको औषधि स्वास्थ्य केन्द्रमा पुग्नु दुःखद हो। प्रदेशले खरिद गरेर पठाएको औषधिको म्याद कम हुनसक्छ तर हामीलाई यो कुरा थाहा छैन्। नियमानुसार औषधि पठाउँदा कम्तीमा दुई वर्ष म्याद हुनुपर्छ,’ उनले भने।

नगर परिषदमा औषधि अभावको कुरा लैजान अघिल्लो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आफुले भनेको मिश्रको भनाई छ।

यद्दपि जनप्रतिनिधिले औषधिभन्दा अरू योजनाको बढी आवश्यकता देखेर यसका लागि बजेट नछुट्याएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ।

जनकपुरधाम उपमहानगरका मेयरले स्वासथ्य संस्थाहरूमा औषधि अभाव भएकोबारे आफूलाई केही थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए।

‘मलाई यसबारेमा कसैले जानकारी नै गराएको छैन। संघले पठाएको पैसाबाट औषधि खरिद प्रक्रिया किन बढेन स्वास्थ्य शाखासँग सोध्नुस। म पनि बुझ्छु,’  मेयर साहले भने।