विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा स्थानिय सरकारको खबरदारी

नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्टिय महासंघले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयकका विषयमा संघिय सांसदहरुसँग छलफल गरेको छ । दुवै संघ महासंघले संसदमा रहेका प्रमुख दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी, राष्टिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका दलका प्रमुख सचेतक तथा सांसदहरुलाई बोलाएर शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । उसले शिक्षा विधेयकका १७ वटा दफामा संशोनका बुंदाहरु दिएको छ भने पाँच वटा विषय हटाउन सुझाएको छ । संघका अध्यक्ष भीम प्रसाद ढुंगानाले शिक्षा विधेयक संघियता र संविधानको विप।ीत आएको बतानुभयो । उहाँले शिक्षा विधेयकमा रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने विषय स्विकार गर्न नसक्ने प्रष्ट गर्नुभयो । स्थानिय तहलाई माध्यमिक शिक्षा सम्मको अधिकार संविधानले नै दिएको भन्दै विद्यालय राखेर शिक्षा विधेयक बनाउनु नै संविधानको खिलापमा भएको उहाँको भनाई छ । विज्ञ कृष्ण प्रसाद सापकोटा, खिमलाल देवकोटा लगायतकाले अहिलेका केही प्रवाधान संशोधन नगरी नुहने खालको रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संघियता संस्थागत हुने चरणमै रहेकाले केही प्रश्न उठनु स्वभाविक भए पनि संविधानले दिएको अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने भन्दै विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रयाप्त छलफल गरेर मात्र अघि बढ्ने बचन दिनुभयो । एमाले सांसद ठाकुर गैरेले नीजि र सामुदायिक शिक्षाको खाडल धेरै बढेको भन्दै यस विषयमा संघ महासंघले आवज उठाउनुपर्ने पर्ने भन्दै संघियताको मर्म विपरीत शिक्षा विधेयक अघि बढ्न नदिइने प्रष्ट गनुृभयो । कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि संघियताको विपरीत हुने गरी विधेयक पारित हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
सांसदहरु प्रदिप पौडेल, ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही, प्रतिमा गौतम, राजन दाहाल लगायतकाले विधेयकले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको परिकल्पना गर्नु राम्रो नभएको भन्दै स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिले उठाएको आवाज संसदले सुनेर जानुपर्ने धारणा राखेका राख्नुभयो । यस विधेयकले समेटनुपर्ने विषयमा संघ महासंघले साझा दृष्टिकोण बनाएर काम गरीरहेका छन् ।