सरकारका नियुक्ति, विज्ञभन्दा पनि पार्टीका कार्यकर्ता

काठमाडौं – केही दिन अघि सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको बारेमा प्रमाणहरु संकलन गर्न ९ सदस्यीय टोली गठन ग¥यो, तर टोलीमा रहेका अधिकांश व्यक्ति विज्ञ भन्दा पनि पार्टीका कार्यकर्ताको रुपमा चिनिन्छन् ।

नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरासम्म समेट्न अभियान सुरु गरेका सीमाबीद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई टोलीमा राखिएन । लिपुलेक,लिम्पियाधुरा कसरी भारतीय अतिक्रममा प¥यो भन्ने विषयमा अध्ययन गरी पुस्तक समेत प्रकाशन गरेका रतन भण्डारी पनि सो समितिमा परेनन् । तर टोलीमा सम्बन्धित क्षेत्रभन्दा बाहिरका केही व्यक्ति परे । वन उपभोक्ता महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष पनि टोलीमा समेटटिए । उनीहरु विज्ञभन्दा पनि पूर्ल एमालेका कायकर्ता छन् । टोलीमा जलस्रोतती्द पनि समेटिए । तर सुरु देखि नै अभियाानमा लागेको विज्ञहरु भने टोलीमा अटाएनन ।
समितिमा रहेका सूर्य सुबेदी, जगत भुषाल, विपिन अधिकारी बाहेक अधिकांश सदस्य पार्टीका कार्यकर्ता हुन् । अवकाशप्राप्त मेजर जनरल हिमालय थापा तथा महिला प्रतिनिधिका रुपमा अप्सरा चापागाईँ टोलीमा राखिएका छन् । चापागाई यसअघि बनउपभोक्तमा महासंघकी पूर्व उपाध्यक्ष हुन । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमध्ये अधिकांश भाग मधेसमा पर्छ तर उक्त टोलीमा मधेसबाट एक जनाको पनि प्रतिनिधित्व भएन । सीमा क्षेत्रबारेमा राम्रोसँग बुझेका व्यक्ति पनि टोलीमा अटेनन् ।

लकडाउनको बेला सरकारले सकुमवासी आयोग गठन ग¥यो । सो आयोगमा गत स्थानीय निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिाको मेयरमा प्रचण्डपूत्री रेणु दाहालबाट पराजित तत्कालिन एमालेका कार्यकर्ता देवी ज्ञवालीलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ । यस क्षेत्रमा ज्ञवालीको विज्ञता छैन । तर उनले ठूलो अवसर पाएका छन् । आयोगका अन्य सदस्यहरुमा जगत देउजा, भीम काकीृ, दिनेश यादव र मञ्जली शाक्य छन् । देउजा बाहेक सबै नेकपाका कार्यकर्ता हुन् । आयोगको नाम भूमि सम्बन्धी समस्या सामधान आयोग राखिएको छ ।

लकडाउनकै बेला आयोग गठन भयो । आयोग गठन भएको भोलीपल्टै भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले हतार हतारमा आयोगका सदस्यहरुलाई नियुक्ति पत्र दिइन र सपथ खुवाइन ।

लकडाउनको बेला आयोगका सदस्यहरुले काम गर्न सुरु गरे । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अब ७७ वटै जिल्ला सकुमुबासी आयोगका जिल्ला कार्यालयहरु गठन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । सरकारले गठन गरेको कार्यविधिमा आवश्यक परेमा जिल्लामा कार्यालय खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्लामा पार्टीका कार्यकर्तालाई अवसर दिन कार्यविधिको मस्यौदमा परिमार्जन गरिएको थियो । परिमार्जन गर्दा जिल्ला सुकुमवासी आयोगमा नियुक्त दिइने सदस्यहरुको शैक्षिक योग्यता स्नात्तक तहको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि मस्यौदामा स्नातोकत्तरसम्म हुने पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

जिल्ला सुकुमवासाी आयोगमा नियुक्त हुने सबै पदाधिकारीहरु नेकपाका कार्यकर्ता हुने निश्चित छ । मन्त्री अर्यालले अहिले जिल्ला÷जिल्लाबाट आयोगका सदस्यहरु नियुक्त गर्न नाम संकलन गर्न थालेकी छन् । अर्यालले ७ वटा प्रदेशबाट एक÷एक जना प्रदेश प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने तयारीमा जुटेकी छन् । कार्यविधिमा सात प्रदेशबाट एक÷एक जना प्रदेश प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा गुनगान गाउँने र ओलीको आलोचना गर्नेहरुमाथि खोइरो खन्ने गुरु भट्टराइलाई सरकारले केही दिन अघि रेल्वे कम्पनीको महापन्धकमा नियुक्त गरेको छ । जब कि, रेल्वे कम्पनी खारेज गर्न डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा ओली सरकारले नै गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावोलकन आयोगले सिफारिश गरेको छ । रेल्बे कम्पनीले गर्ने काम रेल्वे विभागले गर्ने भएकाले कम्पनी गठन गर्न आवश्यक नभएको तर्क आयोगले दिएको छ । उक्त प्रतिबेदन अहिले अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । सरकारले प्रतिबेदन सार्वजनिक गरेको छैन तर प्रतिबेदनलाई वेवस्ता गर्दै सरकारले निर्णय गर्न सुरु गरेको छ । सरकारले पोहर साल मोहनरमण भट्टराइको संयोजकत्वमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाा संरक्षण आयोग गठन ग¥यो । आयोगको म्याद सुरुमा ६ महिनालागि भनिएको थियो तर सरकारले अरु ६ महिना म्याद थप गरेको छ । आयोगमा सदस्यहरू दुर्गा दाहाल, जानकी लल्लभ भट्टराइ र महेन्द्र थापा छन । उनीहरु सबै नेकपासँग निकट मानिन्छन् ।

ओली सरकारले गर्ने गरेका हरेक राजनीतिक नियुक्तहरु सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञभन्दा पनि पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको यी दृष्टान्तहरुले प्रष्ट्र पार्छन । आयोग÷समितिमा एक÷दुई जना विज्ञ राख्ने र अरु सबै पार्टीका कार्यकर्ता राख्ने परम्परा सरकारले सुरु गरेको छ । यसबाट जुन उदेस्यबाट आयोग, समिति÷टोली गठन गरिएका हुन्छन, त्यो उदेस्य ती व्यक्तिहरुबाट पुरा हुन सक्दैन’एक पूर्व प्रशासक भन्छन् ।