प्रदेश–१ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संशोधनसहित पुनर्लेखन गर्न विपक्षीको माग

विराटनगर – प्रदेश नम्बर–१ सरकारले आज (आइतबार) सदनमा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम संशोधनसहित पुनर्लेखन गरेर सदनमा पेस गर्न विपक्षी दलले माग गरेका छन् ।

आइतबार प्रदेशसभाको बैठकमा उनीहरुले यस्तो माग राखेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षी दलबाट तीन वटा संशोधन परेकोमा त्यसमाथिको छलफलका क्रममा सांसदले नीति तथा कार्यक्रम गन्जागोल ढंगले आएको, संघ, प्रदेश र स्थानय तहको एकल तथा साझा अधिकारका क्षेत्रहरुको विषय पनि हस्तक्षेप हुने गरी आएको भन्दै पुनर्लेखन गर्न माग गरिएको हो ।

संशोधनकर्ता दल नेपाली कांग्रेसका सांसद शेखरचन्द्र थापाले संशोधन प्रस्तावबारेको छलफलमा भने, ‘कोखदेखि शोकसम्म यसै वर्षदेखि लागु हुनुपर्छ । आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत भनिए पनि ३ प्रतिशत मात्र हुने देखिएकोले यो संशोधन गर्नुपर्छ ।’ उनले बाढी, पहिरो, डुबान, कटान क्षति न्यूनीकरणको लागि तत्काल बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने, अवैध ढुंगा तरस्कारी रोक्न नियन्त्रण गर्ने समिति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने र कोरोना उपचारको लागि व्यवस्थित उपचारको प्रबन्ध गर्नुपर्ने भन्दै संशोधनको माग गरे ।

भन्दै थापाले प्रश्न गर्दै भने, ‘नीति तथा कार्यक्रमबारे व्यापक समीक्षा गर्न जरुरी देखिएको छ । प्रतिपक्षीका रचनात्मक सुझवालाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नु पर्छ’, उनले भने ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेश सांसद मोहन खड्काले प्रदेशसभालाई छल्ने र जिम्मेवारीबाट सरकार भाग्ने क्रम चलिरहेको आरोप लगाएका छन् । उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल भइरहँदा एकजना मन्त्रीबाहेक सबै मन्त्रीहरु अन्तरध्यान हुनुभयो । अहिले संघीयता नै कार्यान्वयन हुन नदिन षड्यन्त्र त भइरहेको छैन भन्ने पनि आशंका उब्जिएको छ ।’

प्रदेश सरकार भौतिक निर्माण र कानुन निर्माणबाट पनि भागेको बताउँदै उनले भने, ‘बहुवर्षीय योजनाको कार्यविधि नै खारेज गरेको अवस्थामा कसरी कार्यान्वयन हुनसक्छ ? प्रदेशमा कानुन बनाउने अधिकार छ । तर, न्यायपालिकाको क्षेत्रमा समेत आफू रहने जस्तो बुँदा तथा नीति राखेको देखिन्छ । समग्रमा हेर्दा नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गरिनुपर्छ ।’

कोभिड–१९ विरुद्धको खोप संघीय सरकारसँगको समन्वयमा खरिद गरेर उपलब्ध गराउने, संघीय सरकारसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य स्वयंसेवकको लागि अतिरिक्त अनुदान स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा उत्प्रेरणाको लागि दिइनुपर्ने उनले बताए ।

जसपा संसदीय दलका नेता जयराम यादवले आम्दानी पर्याप्त छैन भने खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । उनले विगतमा पनि नीति तथा कार्यक्रमको ठेली आउने गरेको तर त्यो व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन नभएको औँल्याए । सफल हुने कार्यक्रम ल्याउन उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।

‘संघीय सरकारले घर पोलेर खरानीको चन्दन बाँड्ने नीति अख्तियार गर्‍यो’
नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रदेशसभा सदस्य सीता थेबेले संघीय सरकारले घर पोलेर खरानीको चन्दन बाँड्ने नीति अख्तियार गरेको बताएकी छिन् । नयाँ बजेटमार्फत ल्याएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्ने नीतितर्फ संकेत गर्दै थेबेले सो कुरा बताएका हुन् । उनले देशको माटो चुरे दहन गरेर व्यपार घाटा पुरा गर्ने संघीय सरकारको नीति रोकियोस् भनेर माग समेत गरिन् ।

आइतबार प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य थेबेले संघीय सरकारले बजेट भाषणमार्फत ल्याएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्ने नीतिका बारेमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारको धारण समेत प्रष्ट गर्न माग राखिन् ।

प्रदेश १ सरकारले संघको जस्तो ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बेचेर आयआर्जन गर्ने नीति र कार्यक्रम ल्याएको छैन् । तर पनि संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को बजेटमार्फत ल्याएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्ने नीतिको प्रदेशसभामा प्रदेशसभा सदस्यले आपति जनाउँदै निर्णय फिर्ता लिन माग राख्दै आएका छन् ।