August 15, 2022, Monday
२०७९ श्रावण ३०, सोमबार
KN hd tv

को–को हुन्छन् संवैधानिक इजलासमा ? 

काठमाडौँ – प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बस्ने संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताक्रममा रहेका थप चार न्यायाधीश हुन्छन् । संविधान अनुसार सो इजलासका लागि १० जना न्यायाधीशको रोस्टर न्यायपरिषद्ले बनाएको छ । रोस्टरबाट छानेर प्रधानन्यायाधीशले चार न्यायाधीश र आफूसहितको इजलास तोक्छन् । 

रोस्टरमा रहेकामध्ये पनि सामान्यतया वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा राखिन्छ । सर्वाेच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीशमा दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन् । उनीहरू सबै संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा छन् । 

सर्वाेच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालनसम्बन्धी) नियमावलीको दफा ४ अनुसार फैसलामा एकमत हुन नसकेमा बहुमत न्यायाधीशको रायलाई इजलासको निर्णय मानिनेछ । संवैधानिक इजलासको आदेशउपर पुनरावेदन गरिपाऊँ वा दोहो¥याइपाऊँ भन्ने निवेदनसमेत नलाग्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । 

विगतमा पनि संसद् विघटनको विवाद सर्वाेच्चमा पुगेको थियो । त्यतिवेला बृहत् इजलासबाट फैसला भएको थियो । ‘यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गर्दा सर्वोच्चका ११–११ न्यायाधीशको बृहत् इजलासले फैसला गरेको थियो,’ निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले भने, ‘त्यो इजलासले गरेको फैसला त एउटा नजिर हो नि ! त्यसैले हामीले यसलाई बृहत् रूपमा लानुपर्छ भन्यौँ । बृहत् इजलास उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ थियो ।

’ तर, प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउन आदेश दिएका छन् । यस विषयमा इजलासमा सरकारी वकिल उपस्थित भए पनि निवेदकले मात्र आफ्नो कुरा राखेका थिए । बुधबारको इजलासमा रिट निवेदनमाथि प्रक्रियागत छलफल भयो । 
अन्य रिटमा प्रायः कारण देखाउ आदेश जारी हुने भएकोमा यसपटक ‘सो कज’ नभएकाले प्रारम्भिक सुनुवाइ भन्न नमिल्ने कानुनका ज्ञाता बताउँछन् । अब शुक्रबारको इजलासबाट सम्भवतः कारण देखाउ आदेश जारी हुने उनीहरूको भनाइ छ । 

नेपालको संविधानमा संसद् विघटनको पहिलो घटना २६ असार ०५१ मा भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने दिन उनकै दल कांग्रेसका सांसद अनुपस्थित भएका थिए । नीति तथा कार्यक्रम असफल भएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले ०५१ कात्तिकमा चुनाव हुने गरी तत्कालीन राजासमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटन गराएका थिए । 

उनले तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३ को ४ अनुसार विघटन सिफारिस गरेका थिए । सो धारामा भनिएको थियो, ‘श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिबक्सँदा ६ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन हुने मितिसमेत तोकिबक्सनेछ ।’ दुई महिनाको कानुनी प्रक्रियापछि सर्वोच्चले २७ भदौमा फैसला दिँदै सरकारको कदम सदर गरेको थियो । 

यही धारा प्रयोग गर्दै मध्यावधि चुनाव भयो, जसको परिणामस्वरूप तत्कालीन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले सरकार बनाए । तर, उनले पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन लागेको थाहा पाएपछि सोही धारा प्रयोग गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । ०५२ जेठ ३० मा परेको रिटमाथि तीन महिनापछि भदौ १२ मा सर्वोच्चको फैसला आयो र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भयो । 

सो फैसलामा भनिएको छ, ‘संसदीय प्रणालीको स्थापित परम्पराअनुसारको सरकारको गठन सम्बन्धमा एकपछि अर्को विकल्पको खोजी हुनुपर्ने हुनाले त्यस्तो विकल्प प्राप्त हुने हुँदाहुँदै अनावश्यक रूपमा प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरेर देशलाई नयाँ निर्वाचनको अनावश्यक आर्थिक बोझ पर्ने र जनताले अनावश्यक रूपमा निर्वाचनकालीन तनाव र अन्योल व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने कुरा संविधानको भावनाअनुकूल हुँदैन ।’

अझ अहिलेको संविधानमा त संसद् विघटन गर्नुअघि सरकार गठनका विभिन्न विकल्प प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको भन्दै अधिवक्ताहरूले सर्वोच्चमा बहस गरेका छन् । 
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार अधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्चले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने र वैकल्पिक सरकारको खोजी सदनभित्रै गरिनुपर्ने नजिर प्रतिपादन गरेको थियो । ‘यसपटक त प्रधानमन्त्रीमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरिएको छ । संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग भएको छ ।

पछिल्लो नजिरको समेत विपरीत निर्णय भएको छ,’ उनी भन्छन् । यसअघि भएका निर्णय प्रायः दुईदेखि तीन महिनाभित्र निष्कर्षमा पुग्ने गरेका छन् । संवैधानिक इजलासमा यसपटकको विघटनविरुद्ध रिट हालेका अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी पनि त्यही अवधिमा फैसला आउने अपेक्षा गर्छन् । ‘यसमा निरन्तर सुनुवाइ हुनुपर्ने हो । गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भएकाले हरेक संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गरेर छिट्टै किनारा लाग्छ,’ उनी भन्छन् ।

संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभाको भविष्य

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी छिनोफानो प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासबाट हुने भएको छ । विघटनविरुद्ध सर्वाेच्चमा परेका सबै रिट संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने आदेश भएको छ । 
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले बुधबार प्रारम्भिक छलफलपछि सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासले हेर्ने गरी पठाउने आदेश दिएको हो । अधिवक्ताहरूले भने बृहत् इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राखेका थिए । 

संविधानको धारा १३७ (३) मा ‘कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा’ संवैधानिक इजलासले हेर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्ने अधिकार छ । अब संवैधानिक इजलासबाटै प्रारम्भिक सुनुवाइ भई विघटनविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिने–नदिनेसम्बन्धी निर्णय हुनेछ । शुक्रबारका लागि संवैधानिक इजलासमा सबै रिटको पेसी तोकिएको छ । 

संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी एउटा मुद्दा पहिल्यै दर्ता भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटनले संविधानवादको विश्वव्यापी मान्यतामै खलल पुगेको भन्दै ५ पुसमा अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले रिट दर्ता गराइसकेका छन् । उक्त रिटको पेसी पनि शुक्रबार नै तोकिएको छ । अब १२ सहित १३ वटै रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ हुनेछ । यसमा विपक्षीसँग लिखित जवाफसमेत माग्नुपर्ने भएकाले आदेश आउन केही साता लाग्न सक्ने सर्वाेच्चका एक अधिकारी बताउँछन् । सर्वाेच्चमा बुधबार र शुक्रबार मात्र संवैधानिक इजलास बस्ने गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको