स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना माग गर्दै सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना माग गर्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। 
आइतबार पेश भएको निवेदन सोमबार सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरेको हो। नागरिकको नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने र सरकारी अस्पतालले नि:शुल्क कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेको भन्दै अवहेलना निवेदन अविवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले दर्ता गराएका हुन्।

उनीहरुकै निबेदनमा सर्वोच्चले यअसघि कोरोना महामारी भएकाले यसको उपचार र परिक्षणको दायित्व सरकारको हुने  फैसला सुनाएको थियो।

सर्वोच्चको उक्त फैसला लगत्तै सरकारले संक्रमित नागरिकाको उपचारमा समेत पैसा लिने निर्णय गरेको थियो। नेपालको संविधानमा आदेश र फैसलाको अवज्ञा भएमा वा न्याय सम्पादनमा अवरोध भएमा अदालतको अवहेलनाको आरोपमा कारबाही हुने व्यवस्था छ। न्याय प्रशासन ऐनमा अवहेलनाको आरोप प्रमाणित भए एक वर्ष कैद वा १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।  

स्वास्थ्यमन्त्री  ढकालले अदालतको आदेश मान्ने कार्य नगरी अवहेलना गरेकाले हदैसम्मको सजाय हुनुपर्ने जिकीर निवेदनमा गरिएको छ।  

दसैं बिदाको मौका पारेर सर्वोच्च अदालतकै फैसला विपरीत हुने गरी सरकारले उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेकाले कारबाही हुनुपर्ने जिकीर उनीहरुको निवेदनमा गरिएको छ।