July 7, 2022, Thursday
२०७९ असार २३, बिहीबार
KN hd tv

हालै सार्वजनिक गरेको मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निगरानी समूहको माग

काठमाडौं- मानव अधिकारवादीहरूको संस्था जवाफदेही निगरानी समूहले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। नेपालमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको दण्डहीनता अन्त्य गर्न र पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि पनि सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोगको माग छ।

आयोगले २०७७ असोज २९ गते बिहीबार २०५७ जेठ महिनादेखि २०७७ असारसम्मका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सो प्रतिवेदनमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी देखिएकाहरूलाई ‘कालोसूची’मा समेत राखिएको छ। आयोगले विगतमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेपनि पीडक र संलग्न संस्थासमेत उल्लेख गरी एकीकृत नाम पहिलो पटक सार्वजनिक गर्नु सह्रानीय भएको समूहको ठहर छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को‍ कार्यालयबाट ३०५, गृह मन्त्रालयबाट ५३७, रक्षा मन्त्रालयबाट १५६, शान्ति मन्त्रालयबाट ६०, अर्थ मन्त्रालयबाट २८, शिक्षा मन्त्रालयबाट १५, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट २६, नेपाल प्रहरीबाट १२६, नेपाली सेनाबाट ३०, सशस्त्र प्रहरी बलबाट ११, नेकपा माओवादीबाट ११ र अन्य ८ सिफारिसहरु कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको