मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित

काठमाडौं– मलेसिया सरकारले सन् २०१९ जनवरी १ देखि सम्पूर्ण आप्रवासी श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गर्‍यो। १ जनवरी २०२० देखि उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको छ। 

उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत मलेसियाली रोजगारदाता कम्पनीले आप्रवासी श्रमिकहरुलाई मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संस्था (सोसल सेक्युरिटी अर्गनाइजेशन) सोक्सोमा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सोक्सोमा आप्रवासी कामदार दर्ता गराएपछि रोजगारदाताले नै कामदारको मासिक आधारभूत पारिश्रमिकको एक दशमलव २५ प्रतिशत बराबर रकम सोक्सोमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त रकम श्रमिकको पारिश्रमिकबाट कटाउन पाइने छैन। गत १ जनवरीदेखि रोजगारदाताहरुले श्रमिकहरुलाई अनिवार्य सोक्सोमा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

उक्त संस्थामा दर्ता भएका आप्रवासी श्रमिकहरुले स्वास्थ्य उपचार, अस्थायी तथा स्थायी अशक्तता सुविधा, आश्रित परिवार सुविधा, मृत्यु भएमा शव व्यवस्थापन सुविधा, अन्तिम संस्कार तथा भत्तालगायत सुविधा पाउने व्यवस्था छ। आप्रवासी श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि मलेसियाले पाकिस्तान तथा इन्डोनेशियाबीच समझदारी गरिसकेको छ। अन्य मुलुकसँग पनि सम्झौताको तयारी गरेको छ। नेपालसँग सम्झौताका लागि पटक–पटक प्रस्ताव आए पनि सहमती जुटेको छैन। 

सरकारको बेवास्ताले नेपालीहरु सामाजिक सुरक्षाबाट बञ्चित 
मलेसिया सरकारले सो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको १० महिना बितिसकेको छ। तर नेपाल सरकारले बेवास्ता गर्दा अधिकांश नेपाली श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षाको अधिकारबाट बञ्चित हुनु परेको पाइएको छ। 

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएलगत्तै नेपाली श्रमिकहरुलाई समेट्ने गरी समझदारी गर्न मलेसिया सरकारले नेपाल सरकारलाई पटक–पटक प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसबेला श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीका रुपमा गोकर्ण विष्ट थिए। विष्टले नै मलेसिया सरकारको पटक–पटकको प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दा नेपाली श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षाबाट अझैसम्म बञ्चित रहनु परेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। 

‘मलेसिया सरकारले अघि सारेको यो व्यवस्था हाम्रा श्रमिक तथा उनीहरुको परिवारका लागि पनि निकै राम्रो हो। तर त्यसबेला गोकर्ण विष्टले हठ छाडेनन्। अझै सम्झौता हुन सकेकोे छैन’ स्रोतले भन्यो।