July 7, 2022, Thursday
२०७९ असार २३, बिहीबार
KN hd tv

कांग्रेसभित्र विवाद गहिरिँदै, पौडेल पक्षको माग स्वीकार्न नसक्ने संस्थापन पक्षको अडान

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले उठाएका माग सम्वोधन नगर्ने संस्थापन पक्षले जनाउ दिएको छ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले विगतमा गरेका निर्णय फिर्ता गराउन पौडेल पक्षले असोज १९ सम्मको समयावधि दिएको छ। असोज १९ मा बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकअघि आफूहरुले उठाएका माग सुनुवाइ हुनुपर्ने पौडेल पक्षको माग छ।

पौडेल पक्षले यसअघि विरोध गर्दागर्दै पनि निर्णय प्रक्रिया नरोकेका देउवाले अल्टिमेटमलाई बेवास्ता गरिदिएका छन्। उनले विवाद टुंग्याउनका लागि दुई पक्षीय वार्ताको अग्रसरता पनि लिएका छैनन्। पौडेल पक्षीय नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘पहल सभापतिले नै लिनुपर्ने हो। संवादको थालनी भएको छैन।’

केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागी भएर असन्तुष्टिका विषयलाई चर्को रुपमा उठाउने पौडेल पक्षको तयारी छ। सो पक्षले तीन दिनअघि केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गरिएको पत्रमा समावेश विषयलाई नै मूल रुपमा उठाउने भएको छ। नेता केसीले भने, ‘केन्द्रीय समितिमा हाम्रो विषयलाई सम्बोधन हुने अवस्था बनेन भने अन्य दबाबका कार्यमा प्रवेश गर्छौं।’

विभाग गठन, क्रियाशील सदस्यता वितरण र भ्रातृ संस्थामा भएका निर्णयमा पौडेल पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै निर्णय फिर्ता गर्न केन्द्रीय कार्यालयमा पत्र दर्ता गराएको छ। पौडेल पक्षका २७ जना सदस्यले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा न्यायपूर्ण र विधिसम्मत समाधान गर्न गम्भीरता र तदारुकता नदेखाए संघर्ष र विरोध कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिइएको छ।

देउवानिकट सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले भने पार्टीमा विवाद निकाल्नुपर्ने विषय केही नभएको दाबी गरे। पौडेल पक्षले राखेका मागका सन्दर्भमा उनले भने, ‘विवाद निकाल्नुपर्ने केही छैन। विवाद भएजस्तो देखाइएको छ। महाधिवेशन आउन लागेपछि विरोधका लागि विरोध गरिएको छ।’

देखावटी विवाद भएको बताउँदै महतले अर्को पक्षले विरोध गरे पनि सभापतिले गरेका निर्णय फिर्ता नहुने स्पष्ट पारे। महाधिवेशन आउन लागेपछि पौडेल पक्षले विरोध गर्नैकै लागि बढाइचढाइ विषय निकालेको उनले आरोप लगाए।

भदौ मसान्तमा सकिने गरी क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको कार्यतालिका बनाइएको थियो। तथापि, तोकिएको समयमा पूरा हुन सकेन। क्रियाशील सदस्यता वितरणमा संस्थापन पक्षले अपारदर्शी बाटो अपनाएको पौडेल पक्षको बुझाइ छ। कांग्रेस प्रवेश गर्नेहरुलाई केन्द्रले एकतर्फी क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेको पौडेल पक्षले जनाएको छ। क्रियाशील सदस्यता ‘मनलाग्दी’ वितरण गर्नुलाई महाधिवेशन प्रभावित पार्ने खेलका रुपमा पौडेल पक्षले बुझेको छ।

त्यस्तै, पार्टीले गठन गरेको ‘अन्य राजनीतिक दल समायोजन समिति’को सिफारिस अनुसार केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गने विधि लत्याइएको पौडेल पक्षले आरोप छ।

नेता महतले विधि अनुसार नै क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको दाबी गरे। क्रियाशील सदस्यता वितरण विधानविपरीत भएको दाबीलाई खण्डन गर्दै उनले भने, ‘केन्द्रले जिल्लालाई क्रियाशील सदस्यताको फारम उपलब्ध गराउँछ। जिल्लाले क्षेत्रीय समितिलाई पठाइदिन्छ। क्षेत्रीय समितिले वडामा पठाउँछ।’

अन्य दलबाट कांग्रेसमा प्रवेश गर्नेहरुका लागि जिल्ला सभापतिलाई बाइपास नगरी क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिएको महतको दाबी छ। तर, पौडेल खेमा भने महतको दाबीलाई विश्वास गर्ने पक्षमा छैन। विधान विपरीत पद वितरण गर्ने र क्रियाशील सदस्यताका सन्दर्भमा जथाभावी निर्णय गरी परिपत्र गरिएको पौडेल पक्षले जनाएको छ। डडेल्धुरा, रसुवा, सर्लाही लगायतका जिल्लामा अन्य दलबाट आएकालाई क्रियाशील सदस्यता वितरणमा केन्द्रले आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई दिएको पौडेल पक्षको भनाइ छ। विधान विपरीत बाँडिएका सबै क्रियाशील सदस्यता खारेज गर्नुपर्ने पौडेल पक्षको मागको औचित्य नभएको महतले बताए।

आफ्नो पक्षको असहमति हुँदाहुदै हचुवाका भरमा ४८ विभाग पुर्‍याइएको पौडेल पक्षले जनाएको छ। महाधिवेशन प्रभावित गर्ने गरी अन्धाधुन्द तरिकाले पद र प्रलोभन बाँडेको पौडेल पक्षको आरोप छ। वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाकै विरोधका कारण तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले विभाग गठनको निर्णय फिर्ता लिएको स्मरण पौडेल पक्षले गराएको छ। पौडेल पक्षको तर्क ठाडै अस्वीकार गर्दै महतले भने, ‘सुशीलजीको समयमा उहाँले गठन गरेका विभाग खारेज भयो र? हाम्रो समूहबाट राखिएका व्यक्ति सक्रिय नभएको मात्रै हो। खारेज गरिएको होइन। आफूखुसी हाम्रो पक्षका नाम राखिदिनुभएको थियो।’

विभाग गठन विधान अनुसार नहुनुमा पौडेल पक्षकै असहयोग कारण भएको महतले बताए। साथै विभाग गठन तथा विस्तारको निर्णय फिर्ता नहुने उनले स्पष्ट पारे।

सहमतिको अधिकतम प्रयास गर्ने पक्षमा रहेको नेता केसी बताउँछन्। उनले भने, ‘सभापतिले मैले जे गरेको छु। ठीक गरेको छु भन्नुभयो भने हामी बाध्य भएर विकल्पमा जानुपर्छ।’

असन्तुष्ट पक्षको हालको बटमलाइन निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने नै रहेको केसीले बताए। सभापति पक्षले विकल्प ल्याए छलफल नै गर्दैनौं भन्ने पक्षमा भने नरहेको उनले बताए। उनले भने, ‘बीचको संयोजनको बाटोमा छलफल गर्नै सकिन्न भन्ने होइन।’

सहमतिबाट विभाग बनाउन पौडेल पक्षलाई कुर्दा नै गठनमा ढिलाइ भएको महतको तर्क छ। ‘उहाँ (पौडल पक्ष) ले विभागमा रहनेको नामै दिनुभएन। खाली नै राख्न त भएन नि। ढिलै भए पनि सभापतिले निर्णय गर्नुभयो’, उनले भने, ‘विधान अनुसार नै समयमा गठन भएका भए राम्रो हुने थियो। विधानले दिएको अवधि पार गरेर गठन गर्नै पाइँदैन त कहीँ भनिएको छैन।’

थप विभागमा प्रमुख तोकिने तथा विस्तार गर्ने कार्य तत्काल नहुने उनले जानकारी गराए।

विभाग र अन्य संरचनामा नियुक्ति गर्नु वैधानिक व्यवस्था र महाधिवेशनको आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन भएको पौडेल पक्षको भनाइ छ। महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्ने कुत्सित मनसाय सभापतिमा देखिएको सो पक्षले आरोप लगाएको छ।

निर्वाचन समितिको परिपत्र अनुसार जिल्लाबाट समायोजन कार्य सकेर पठाए पनि सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक र मुस्ताङमा क्रियाशील सदस्यताको काम नसकिएको बताइएको छ। पौडेल पक्षीय जिल्ला सभापति रहेका ती जिल्लामा संस्थापन पक्षले केन्द्रबाट अवरोध सिर्जना गरेको पौडेल पक्षले जनाइएको छ।

तर निर्वाचन समितिमा सर्वाधिकार रहेको महतको तर्क छ। सर्वसहमतिमा निर्वाचन समिति बनेको उनले बताए। उनले भने, ‘निर्वाचन समिति पार्टी सभापति एक्लैले बनाएको हो र? जिल्लामा समायोजन सकेर आएका स्थानबाट उजुरी आएर क्रियाशील सदस्यता वितरण हुन नसकेको हो। उजुरी आएको ठाउँको छानबिन निर्वाचन समितिले नै गर्छ।’

महतले निर्वाचन समिति निष्पक्ष र सर्वाधिकार रहेको बताए पनि पौडेल पक्षले उक्त समितिको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएको छ।

पक्षपातपूर्ण ढंगबाट महाधिवेशन गरेर पार्टी कब्जा गर्ने आशंका समेत पौडेल पक्षले गरेको छ। देउवाले गरेका निर्णय प्रक्रियाप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएको पौडेल खेमाले संगठन समायोजन समयमा सम्पन्न नहुनुमा संस्थापन पक्षले अनावश्यक बखेडालाई कारण देखाएका छ। अनेक निर्णयबाट संस्थापन पक्षले महाधिवेशनमा पार्टी कब्जा गर्ने आशंका व्यक्त गरेको पौडेल पक्षलाई समायोजन समयमा नगरी महाधिवेशन पछाडि धकेल्ने डर पनि छ।

सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा लगायतका जिल्लामा समायोजन प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन।nepallive

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको