मौद्रिक नीतिमा यी हुन् १० ‘हाइलाइट्स’ र बजेटका पाँच कार्यक्रमलाई प्राथमिकता

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका विभिन्न प्रबन्धलाई कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ मौद्रिक नीतिमा केही विशेष व्यवस्था गरेको छ ।

चालु आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कृषिउपजको धितोमासमेत सहज रुपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए । चालु आवको बजेटमा सो व्यवस्था छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रमस्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी बजेटमा उल्लेखित व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैंकले नीतिमार्फत थप सहज बनाएको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधान गर्न समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारका सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु पाँच लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सहजीकरण गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै, बजेटमा व्यवस्था भएको युवामा उद्यमशीलता प्रवद्र्घन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहँुच पु¥याउन सहजीकरण गर्न नीतिमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । 
 

यस्ता छन् मौद्रिक नीतिका १० हाइलाइट्स

–असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गर्नेछ। 

–लघुवित्त मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्दै सेवाशुल्क पुनरवलोकन हुने, कर्जा पुनर्तालिकीकरण गरिने भएको छ। 

–चेक बाउन्सलाई आधार मानेर कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्ने भएको छ।

–राष्ट्र बैंकले २ करोडसम्मको सहुलियत ऋण लिने उद्योगमा कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरु थप  गर्ने भएको छ। 

 –कुनै कम्पनीले कर्जा चुक्ता गर्न नसकेमा प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

–निर्माण व्यवसायीलाई २०८१ को मंसिरसम्म तिर्ने गरी पुनर्तालिकीकरण गर्ने भएको छ । जोइन्ट भेन्चरमा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारवाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

–सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज गरेको छ । 

–मौद्रिक नीतिले व्यवसायी र व्यक्ति दुवैका लागि विदेशी सटही सुविधा बढाएको छ ।

–ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५  प्रतिशत कायम गरेको छ ।

–भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने सबै कम्पनी पब्लिक लिमिटेड हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
 

सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐन र एआई मार्गदर्शन ल्याइने
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा बनाएर सरकारलाई बुझाउने र कृतिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स–एआई) मार्गदर्शन तयार पार्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
‘बढ्दै गइरहेको डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा प्रयोग हुने कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स–एआई) सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी यसबाट सिर्जना हुनसक्ने जोखिम पहिचान गरी सोलाई न्यूनीकरण गर्दै कृत्रिम बौद्धिकतालाई अधिकतम सदुपयोग गर्न यससम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरिनेछ’, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तयार पारेर सरकारलाई बुझाउने लक्ष्य पनि राष्ट्र बैंकले लिएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरिनेछ’, मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । त्यसैगरी मौद्रिक नीतिले ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशिष्टकृत संस्थाबाट जारी गरिएका ऊर्जा बन्डलगायत ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरिएको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था ल्याएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको लागि गरिएका व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन अधिक जोखिम रहेका विभिन्न क्षेत्रका सूचक संस्थालाई ‘गो–एएमएल’ प्रणालीमा आवद्ध गरिने नीति पनि लिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।