माओवादीलाई एमालेको प्रश्न : डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका नाममा बर्षौसम्म के हेरेर बसेको ? 

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेले लामो समयदेखि माओवादी केन्द्रले उर्जा मन्त्रालय लिए पनि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद समाधान नगरेको दाबी गरेको छ । आज संसद बैठकमा एमालेका सांसद पदम गिरीले दुई दिन अगाडिदेखि आम जनतालाई भ्रम छर्ने गरी विद्युतको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीले उठाएको भन्दै प्रतिवाद गरेका छन् । 

उनले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन टिओडि मिटर रिडिङ प्राधिकरणले व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दा नगरेकाले विवाद देखिएको दाबी गरेका छन् । उनले लाल आयोगले प्रतिवेदनलाई अनदेखा गरेर फरक रुपमा प्राधिकरणले विद्युतको बिल पठाएर असुल उपर गर्न खोजेपछि व्यवसायीले आन्दोलित भएको उल्लेख गरे । व्यवसायीले लाल आयोगको प्रतिवेदन र टिओडि मिटरको रिडिङको बील दिए तिर्न तयार रहेकको बताएकाले प्राधिकरणको कमजोरी रहेको गिरीको भनाई छ ।

‘२०७२ सालदेखि अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रले केहि महिना बाहेक निरन्तर उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुभएको छ । तर दुर्भाग्य के छ भने उद्योगी र व्यवसायीले उपभोग गरेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका नाममा २२ अर्बभन्दा भुक्तानी लिनुपर्ने छ भनेर केहि लाइन काट्ने काम भएको छ । तर  डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको टिओडि मिटरको बिल प्राधिकरणले दिन सकेको छैन । पूर्वाग्राही ढंगले लाइन काटिएको छ’, उनले भने, ‘राज्यले निर्णय लिदा विधिमा टेकेर लिनुपर्छ कि पर्दैन । नियम अनुसार भए उति बेला नै किन महसुल नउठाएको ? डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका नाममा बर्षौसम्म किन हेरेर बसेको ? लेनदेन छैन भने ?’

उनले प्रधानमन्त्रीले उद्यमीहरुले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा नउठाउ भनेर भन्यो भनेर माओवादी केन्द्रले अफवाह नफैलाएको भन्दै त्यस्तो नगर्न आग्रह गरे । गिरीले भने,‘प्रधानमन्त्रीले जो तिर्नुपर्ने हो, जो लिनुपर्ने हो, त्यो असुल गरौं । मन लागेजति असुल गर्ने होइन । कानुनी राज भनेको त्यहि हो । पाउनुपर्ने पैसा पाइन्छ । सरकारले पनि तिर्नुपर्ने पैसा तेराइन्छ। भनेको हो तर माओवादीहरु अफवाह फैलाउन लागे ।’