प्याक्ट बारे विश्व बैंकको प्रतिवेदन आफैंमा विवादित

काठमाडौं, कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकिरण र व्यवसायिक बनाउनका लागि विश्व बैंकको सहयोगमा संचालीत व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना सम्मपन्न भए पनि यसको बारेमा सकारात्मक तथा नकारात्मक बहसहरुले प्राथमिकता पाउन थालेका छन् । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक र व्यवसायिक बनाउन महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको सो आयोजनाका बारेमा पछिल्लो समय विश्व बैंकले दिएको प्रतिवेदन आफैंमा विवादित बनेको छ । तर केहि बर्ष अघि संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनियमितता सम्बन्धि छानबिन गरेर आयोजनामा भ्रष्टचार नभएको प्रतिवेदन दिएको थियो । सन २०१९ सम्म संचालन भएको सो आयोजनामा अनियमितता भएको सम्बन्धमा परेको उजुरीहरुको छानबिनका क्रममा आयोगले २०७४ सालमा नै कुनै भ्रष्टचार नभएको रिपोर्ट दिएको हो ।
आयोगले २०७४ भदौ २६ गते कृषि मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै आयोजनाले गरेको काममा कुनै अनियमितिता नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । उसले बरु कतिपय संझौता भएर काम नगरेका कृषकहरुलाई नेपाल सरकारको खातामा रकम फिर्ता गर्न लगाएको उल्लेख गरेको थियो । सो क्रममा १४ वटा उपआयोजनाहरुले काम गर्न नसकेको भन्दै ७४ लाखभन्दा बढी रकम नेपाल सरकारको खातामा जम्मा गर्न लगाएको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ‘व्यवसायिक कृषि तथा ब्यापार आयोजना शुरु भए देखीहाल सम्मतोकिएको उद्देश्य पुरा गर्न नसक्ने विभिन्न उपआयोजनाहरु मध्ये अनुसन्धानको क्रमममा संवेदशिल देखीएका १४ वटा उपआयोजनहरु कपन इज्ञटोल कृषक समुह, लाप्साङ कार्पो कृषि तथा पशु विकास प्रालि, ल्हासो बहुउद्देशयीय सहकारी संस्था लिमिटेड, ननदीनी गाई फार्म, बागमती कृषक समुह, देनिक उपभोक्ता सहकारी संस्था लि, सामुदायिक सहकारी संस्था लिमिटेड, रौतहट पोल्ट्री ब्रिडिङ एण्ड रसिर्च र्फाम प्रालि, रेन्वो टाउट फिसकल्चर एग्री कोपरेटिभ हेल्पलाईन मलटीपर्पस को अपरेटिभ लि, नारी एकतामहिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि, ओशो कृषि सहकारी संस्था लि, काँचो छाला संकलन केन्द्र, श्री कृष्ण कृषक सहकारी समुह समेत उपआयोजनाहरुबाट अनुसन्धानको क्रमममा कुल रकम रु चौहत्तर लाख अठार हजार एक सय अठचालिस रुपैयाँ नेपाल सरकारको राजश्व खातामा दाखिला गरेको प्रमाण निस्सा समेत अनुसन्धानको क्रममा सम्बन्धीत कार्यालयबाट यस आयोगमा प्राप्त भएको छ ।’ आयोगले मन्त्रालयमा पठाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘विभिन्न आह्वान अन्र्तगत रकम लगी काम नगर्ने उपआयोजनाबाट माथि उल्लेखीत केही रकम उपर भईसेको र केही रकम उठाउन बांकी रहेको समेत देखिएको, यसरी रकम लगि काम नगर्ने वा कार्य नगर्ने अन्य उपआयोजना समेत हुन सक्ने देखिँदा यस सम्बन्धमा थप छानबिन समेत गरी कानुनी दायरामा ल्याउन, व्यवासयक कृषि तथा ब्यापार आयोजना अन्र्तगत संचालित
मारहेका सम्पुर्ण उपआयोजनाहरुको निरन्तर सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गरी आयोजना कार्यानवयन गर्ने तथा उपआयोजना संचालन नगर्नेलाई कारबाही गर्ने तर्फ कानुन बमोजिम अझै प्रभावकारी संयन्त्र बनाई जो जे गर्नुपर्ने हो गर्न र सोको जानकारी यस आयोगलाई समेत गराउन’ भनिएको छ । आयोगले यो कृषि मन्त्रालयलाई लेखी पठाएर सो सम्बन्धमा परेको उजुरीको लगत कट्टा समेत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत प्याक्टमा कुनै भ्रष्टचार नभएको उल्लेख गरेको थियो । प्रतिवेदनको पाना ९५ को दफा ५ को उपदफा ४ मा ‘व्यवसायिक कृषि तथा ब्यापार आयोजनाले कृषि प्रवद्र्धनका लागि कृषि तथा सहकारी संस्थाको नाममा अनुदान वितरण गर्ने फर्म तथा सहकारी संस्थाको छनौट गर्दा अनिमितता गरेको भन्ने समेतका विषयमा पर्न आएको उजुरी उपर अनुसन्धान तहिकात हुँदा अनियमितता तथा भ्रष्टचार भएको हो भन्ने कुनै तथ्यगत आधार नदेखिएको’ भन्दै मन्त्रालयलाई भने बांकी कामका सन्र्दभमा सचेत गराएको छ ।

अख्तियारको दुरुपयोगबारे छानबिन गर्न बनेको संवैधानिक आयोगले २०७४ सालमा गरेको अनुसन्धमा प्याक्टमा भ्रष्टचार नभएको तथ्य सार्वजनिक गरीरहँदा पनि यो आयोजनासँग जोडेर भ्रष्टचारको विषय भने पटक पटक उठ्ने गरेको छ ।
पछिल्लो समय विश्व बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन आयोजना प्रमुख इन्द्रकान्त झा, मध्यमाञ्चल प्रिस्ट प्रमुख बासुदेव शर्मा र अनुगमन अधिकृत चिरन्जीवी अधिकारीको नाम नै तोकेर अनियमिता भएको भन्ने विषयले चैं सबैलाई झस्काईदिएको छ ।
विश्व वैंकले सन् २०१२ मा प्याक्टको कार्यक्षेत्र बिस्तार गर्ने क्रममा थप ४० मिलियन डलर थप गर्ने प्रस्तावमा प्याक्टको कामको निकै सह्राना गरेको थियो । प्याक्ट आयोजनाले संचालन गरेको कामप्रतिको सन्तुष्टीले नै विश्व बैंकले २० मिलियनमा २५ जिल्लामा चलिरहेको आयोनाको क्षेत्राधिकारलाई बढाएर ७५ जिल्ला पु¥याउँदै थप ४० मिलियन डलर थप गरेको थियो ।
सन् २०१९ मा आयोजना सम्पन्न रिपोर्टमा समेत विश्व वैंकले ८० प्रतिशत प्रतिफल हाँसिल गरेको उल्लेख गरेको छ । विश्व बैंकले सन् २०१९ मा नेपाल सरकारलाई बुझाएको आयोजना कार्यन्वयन सम्पर्क तथा नतिजा प्रतिवेदनमा (आईसिआरआर)मा प्याक्टले अनुदानका आयोजनाहरु दुरुपयोग गर्न सक्ने संभावजनालाई ‘शुन्य’मा झारेको उल्लेख गरेको छ । नेपाल सरकारलाई दिएको प्रतिवेदनको बुुुँदा ५९ मा प्रतिस्पर्धात्मक अनुदानको माध्यमबाट कृषिमा निजि क्षेत्रको लगानी त्रिभ्याउन प्याक्टले ‘अभुतपुर्व सफलता हाँसिल’ गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै विश्व बैंकले आयोजना पारदर्शी भएको उल्लेख पनि गरेको छ । बुँदा ८४ मा ‘आयोजनाले अत्यन्तै दरिलो रुपमा पारदर्शिता व्यवस्थापन सुचना प्रणाली (एमआईएस) तयार गरेको तथा आयोजनाको शुरु देखी अन्त्य सम्मै अनुगमन तथा मुल्याङकन मा सन्तोष जनक ’ रहेको उल्लेख छ । प्याक्टबाट अन्य आयोजनाहरुले समेत ‘व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा’ उत्कृष्ट रहेको उल्लेख गर्दै अन्य आयोजनाहरुले समेत यो अनुकरण गर्दा उपयुक्त हुने बताएको छ । बुंदा नम्बर ८७ मा विश्व बैंकले सुचना प्रणालीमा प्याक्टको प्रसंशा गर्दे तथ्यलाई पारदर्शिताका साथ जन समक्ष ल्याएको उल्लेख समेत गरेको छ । त्यस्तै सन् २०१२ अर्थात २०६९ सालमा एडिसनल फाइनान्स सम्बन्धी प्रतिवेदनमा पनि विश्व बैंकले आयोजनाको प्रशंसै प्रशंसा गरेको भेटिन्छ । उसले तत्कालीन रुपमा २० मिलियन डलरबाट आयोजनालाई ४० मिलियिन अर्थात तीन खर्ब चार अर्ब को ऋण तथा अनुदान थप गर्ने क्रममा आयोजनाको उपलब्धी अत्यन्तै राम्रो भएको चित्रण गरेको छ । उसले २५२ भन्दा बढी उपआयोजनालाई प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान वितरणमा गरेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट उपलब्धी हाँसिल गरेको, वितरीत अनुदानको पचास प्रतिशत भन्दा बढी अंश सहकारी तथा साना कृषकहरु तर्फ लगानी हुँदा त्यसले सहकारीहरु तथा कृषकलाई व्यवसायिकरणमा लाग्न प्रेरीत गरेको प्रतिवेदनमा बताइएको छ ।

प्याक्ट आयोजनाको ढाँचा भरपर्दो र उत्तम रहेको निष्कर्ष सहित विश्व बैंकले दुई सय प्रतिशत अनुदान तथा क्षेत्राधिकार बढाउँदै सुशासन तथा जवाफ देहिताको सन्दर्भमा समेत आयोजनालाई अब्बल भनेको छ । विश्व बैंकको प्रत्येक छ छ महिनामा हुने मिशनले समेत सन् २०१५ अर्थात २०७१ सम्म प्याक्टको काम सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
सन् २०१२ मा बुझाएको फाइनान्सीङ प्रतिवेदन तथा सन् २०१९ अर्थात २०७५ फागनुमा बुझाएको आयोजना कार्यान्यवयन सम्पर्क तथा नजिता प्रतिवेदन ( आईसिआरआर)मा पनि आयोजनाको बारेमा उल्लेख्य सन्तोष पोखेको विश्व बैंकले एकाएक फेरी आयोजना प्रति नै आशंका उठ्ने गरी रिपोर्ट ल्याउँदा त्यसले केही जटिलता थपिदिएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

आयोजनाका पुर्व निर्देशक इन्द्रकान्त झा कुनै पनि विधि मिचेर काम नगरिएको बताउंछन् । ‘आयोजनाहरु छनौट गर्दा कोडिङ डिकोडिङ गरी फाइनन्सीयल, प्रविधिक र वातावरणको छुट्टा छुट्टै स्वतन्त्र विज्ञहरुबाट कपि काटी अंकभारका आधारमा कृषि सचिवको अध्यक्षतामा हुने समितिबाट अनुदान प्राप्त गर्ने कृषक तथा सहकारीहरु छनौट हुने हो ।’ झाले खबर निरन्तरसँग भने ‘त्यहाँ आयोजना प्रमुख संलग्न हुने त प्रश्न नै आउँदैन, अझ भुक्तानी प्रिस्टबाट हुने हो ।’
तत्कालीन मध्यमाञ्चल प्रिस्ट प्रमुख वासुदेव शर्मा आफुले कुनै पनि आयोजनाहरुलाई बिना काम भुक्तानी नदिइएको बताउँछन् । ‘वल्र्ड बैंकले काम नगर्दा अनुदान नपाएकाहरुको गुनासो सुनेर हाम्रो नाम लेख्यो कि के हो थाहा भएन ।’ उनले खबर निरन्तरसँग भने ‘हामीले फिल्ड अनुगमन गरेर संझौताका आधारमा पनि होइन, कामका आधारमा मात्र भुक्तानी गरेका छौं, यति राम्रो काम गर्दा पनि प्याक्टको बद्नाम हुनु दुभाग्र्य हो ।’
प्याक्टले अधिकांश काम कन्सलटेन्सी मार्फत नै गरेको छ । विश्व बैंककको सिफारीसमा छनौट भएको नर्मा र इआरएमसी नामक कन्सलटेन्सीले गरेको खर्चको विषयमा अहिले सबैभन्दा बढी प्रश्न उठिरहेको छ । तर यी कन्सलटेन्सीको छनौट प्रक्रिया नै गलत त थिएन भन्ने आशंका पनि उठेको छ । कन्सलटेन्सी छनौट समितिमा मन्त्रालयका तर्फबाट प्रतिनिधि तोकिएका बरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ विनोद कुमार भट्टराई छनौटमा कुनै अनियमितता भएको जस्तो नलागेको बताउँछन् । ‘कन्सलटेन्सी छनौट प्रक्रियामा म पनि थिएँ, कम्पनीहरुको बायोडाटा हेरेर मुल्याङकन नम्बर दिइएको हो ।’ उनले खबर निरन्तरसँग भने ‘खै अरु कुरा त थाहा भएन ।’
नर्मा कन्सलटेन्सीका संचालक बिरेन्द्रबीर बस्नेत विश्व बैंक र बनाइएको विधि विपरीत कुनै काम नगरीएको दाबी गर्दछन् । ‘हामीले सबै विधि र प्रक्रिया पुगेकाहरुलाई मात्र अनुदानका लागि सिफारीस गरेका छौं ।’ उनले भने ।
प्याक्ट आयोजनाको अनुदान दिने प्रक्रिया झनझटिलो भएको गुुनासो एडिसनल फाइनान्सिङ देखी नै आएको हो । आयोजनाले पिसिएन आह्वान गर्ने कन्सलटेन्डले छनौट गरेपछि मात्र कृषि सचिवको अध्यक्षताको समितिले स्विकृत गरेपछि मात्र अनुदानको संझौता हुन्थ्यो । प्याक्टको समेत अनुभव सम्हालेका एक कर्मचारीका अनुसार प्याक्ट आयोजना डिजाइनमै समस्या भएका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो । ‘प्याक्ट आयोजनाले त राम्रैसँग काम गरेको थियो, यस्तै प्रकृतिका हिमाली प्रोजेक्ट, खाद्य सुरक्षा आयोजना, केयुबिके, उच्च मुख्य लगायतका आयोजनाहरु समेत सन्तोष जनक भएनन् ।’ ती कर्मचारीले भने ‘अहिले प्याक्टको बारेमा विश्व बैंककको जुन रिपोर्ट छ, त्यो नै गलत छ, कन्सलटेन्सी मार्फत नै काम गराउनुपर्छ भनेर विधि बनाउने, अनि कन्सलटेन्सीको सिफारीसमा नै काम गर्दा कर्मचारी मुछ्ने यो कसरी मिल्यो ?।’

पुर्व आयोजन प्रमुख योगेन्द्र कुमार कार्की भने आफ्नो पालमा पहिलो पटक भएकाले निवेदन नै बढी आएको भन्दै पाउने भन्दा नपाउने धेरै भएको बताए । ‘कसैलाई काखापाखा गरिएको छैन, विधि र प्रक्रिया पुरा भएर आउनेहरुलाई छनौट गरिएको हो, त्यसैले यो आयोजना मेरो कार्यकालमा २० मिलियनमा ४० मिलियन थप र २५ जिल्लाबाट ७५ जिल्ला पुगेको स्पष्टै छ नि ।’ कार्कीले खबर निरन्तरसँग भने ‘मेरो पालाको सबै फाइल खोलेर हेरे हुन्छ ।’ अहिले विश्व बैंकले ल्याएको प्रतिवेदन बारे कार्कीले भने ‘जसरी आयोजना निर्देशक इन्द्रकान्त झा, बासुदेव शर्मा र चिरन्जीवी अधिकारीको नाम बाहिर आएको छ, त्यो गोप्य नै भएको भए राम्रो हुन्थ्यो, त्यसले निश्पक्ष छानबिनलाई पनि सहयोग पुग्थ्यो ।’ कार्कीले सत्य तथ्यको आधारमा सरकारले दोशीलाई कारबाही गर्ने र निर्दोशलाई फस्नबाट बचाउनुपर्ने बताए । ‘ दोशीले उन्मुक्ति पाउनुहुन्न ।’ कार्कीले भने ‘कुनै निकायबाट पनि निर्देश व्यक्तिलाई फसाउने काम पनि गर्नुृहुन्न, त्यो नै असल राज्यको चरित्र हो, त्यो काममा कृषि मन्त्रालय चुक्नुहुन्न ।’

पछिल्लो समय प्याक्टले गरेको आयोजनाहरु मध्ये नेबिक संस्थालाइ अनुदान, फ्युमिकेशन च्याम्बर निर्माण, बिभिन्न आधुनिक बजारहरु निर्माणमा अनियमितता भएको गुनासोहरु निकै आएका छन् । तर ती आयोजनाहरु बारेमा संलग्न तत्कालीन आयोजना प्रमुख डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा नियम संगत नै भुक्तानी गएको दाबी गर्दछन् । तर आयोजना सकिसक्दा पनि चोभार बजार संचालनमा आउान सकेको छैन भने फ्युमिकेशन चेम्बर पनि संचालनमा आएको छैन । ‘हामीले सम्पुर्ण काम सकेर मन्त्रालय तथा विभाग अन्र्तगतका सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गरेका हौं ।’ उनले भने ‘अब संचालन गर्ने दायित्व उनीहरुकै हो ।’
कृषि क्षेत्रमा संचालीत हिमाली, केयुविके, एचभिएपी, खाद्य सुरक्षा लगायतका आयोजनाहरु पनि लक्षीत समुह सम्म पुग्न नसकेको गुनासो अहिले पनि चलि नै रहेको छ ।