July 15, 2024, Monday
KN hd tv

सन्दीपविरुद्ध मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्न न्यायाधीश राईको इजलासमा पेसी

काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शंकरबहादुर राईको इजलासमा पेसी तोकिएको छ । आज (मंगलबार) सुनुवाइ पेसी सूचीको सातौँ नम्बरमा रहेको छ ।

यसअघि, न्यायाधीश फणीन्द्र पराजुलीको इजलासमा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो । त्यति बेला लामिछानेका कानुन व्यवसायीले पीडितको उमेरको विवादमा पेस गरेको जन्ममितिसम्बन्धी प्रमाण पुनः झिकाउन अदालतबाट आदेश भएको थियो ।

लामिछानेका कानुन व्यवसायीले सुरुदेखि नै जाहेरवालाको जन्ममितिलाई मूल मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै बहस गरिरहेका छन् । जाहेरवालाको नागरिकतामा उल्लेख जन्ममितिअनुसार उनी नाबालिग हुन् । तर, लामिछानेका कानुन व्यवसायीले शैक्षिक प्रमाणपत्र र जन्मदर्तामा उल्लेख भएको जन्ममितिअनुसार जाहेरवाला बालिग रहेको जिकिर गरिरहेका छन् । मुद्दामा यही विषयको टुंगो लागेको छैन । सोही कारण पटक–पटक अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोकिए पनि स्थगित हुँदै आएको छ ।
लामिछानेविरुद्ध नाबालिगमाथि बलात्कार अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको छ । गत वर्ष भदौ ५ गते पटक–पटक बलात्कार गरेको आरोपमा भदौ २१ गते उनीविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरिएको थियो ।

जाहेरी दर्ता हुँदा लामिछाने क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्नका लागि वेस्ट इन्डिजमा थिए । उनी पक्राउ पुर्जी जारी भएको एक महिनापछि असोज २१ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेपछि उनलाई प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गरिएको थियो । अनुसन्धान सकिएसँगै कात्तिक १५ गते उनीविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (२) बमोजिमको कसुरमा मुद्दा दायर गरियो ।

लामिछानेविरुद्ध उक्त दफा २१९ को उपदफा ३ (घ) अनुसार १० देखि १२ वर्षसम्मसम्म कैद सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको माग गरिएको छ । मुद्दा दायर भएसँगै उनलाई न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश पाटन उच्च अदालतले उल्टाउँदै लामिछानेलाई विदेश जान नपाउने शर्तसहित २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।

उच्च अदालतको उक्त आदेश सदर गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले उनलाई क्रिकेट खेल्न विदेश समेत जान मिल्ने गरी धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । लामिछानेलाई विदेश जान अनुमतिसँगै इजलासले पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति समेत दिने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो ।

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको