सरिता गिरी प्रकरणमा निर्वाचन आयोगको नियतमा ‘शंका’

काठमाडौ । पूर्व समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगमा सरिता गिरीको ठाउँमा लिला सिटौलाको नाम सिफारिश गरेको १२ दिन पूरा भएको छ तर आयोगले अहिलेसम्म यस विषयमा केही निर्णय गरेको छैन । गिरीको ठाउँमा सिटौलाको नाम घोषणा नगरिएकोमा समाजवादीका नेताहरु आयोगका पदाधिकारीहरुको कार्यशैलीप्रति चकित छन् ।
गिरीले आफूमाथि अन्याय परेको भन्दै सब्र्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी छन् । उनको मुद्दा उपर साउन ४ सुनुवाइ गर्ने भनिएको थियो तर पछि पेशी सारेर साउन ११ गते पु¥याइएको छ । त्यसैले साउन ११ अघि आयोगले यसबारेमा निर्णय गर्ने सम्भावना छैन । जबकि, साउन ११ अघि नै निर्णय गर्न आयोगलाई कानुनी रुपमा अधिकार छ । संसद सचिबालयले असार २५गते आयोगलाई चिठी लेखेर गिरीको ठाउँमा सांसद पद रिक्त रहेको जानकारी गराएको थियो । त्यसको भोलीपल्ट आयोगलले समाजवादीलाई चिठी लेखी तत्कालिन समाजववादीबाट कारबाही गरिएकी सांसद गिरीको ठाउँमा नाम मागेको थियो ।
समाजवादीलाई पठाइएको चिठीमा गिरीलाई सिफारिश गरिएको सम्बन्धित पार्टीको सूचिबाटै अर्को नाम पठाउन भनिएको छ । सम्बन्धित पार्टीको सूचिबाट नाम पठाउनु भन्नुको आसय साविकको समाजवादी पार्टीलाई भनिएको हो,’आयोग स्रोतले भयो । तत्कालिन समाजवादीले आयोगमा पठाएको समानुपातिकको बन्द सूचिमा गिरीको नाम पछि लिला सिटौलाको नाम राखिएको छ । त्यसैले गिरीको ठाउँमा सिटौलाको नाम पर्ने निश्चित झै थियो । आयोगले चिठी पठाएको भोलीपल्ट पूर्व समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गिरीको ठाउँमा सिटौलाको नाम आयोगमा सिफारिश गरे । तर त्यसपछि आयोगका पदाधिकारी मौन बसेका छन् । ‘हामीले सरिता गिरीको ठाउँमा लिला सिटौलाको नाम पठाएका छौ’पूर्व समाजवादीका अध्यक्ष यादवले भने,‘आयोगले किन निर्णय गरेको छैन । हामीले बुझेका छैनौ ।’
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले पनि गिरीको ठाउँमा साविकको समाजवादी पार्टीबाट सिटौलाको नाम सिफारिश गरिएको स्विकार गरे । यस विषयमा आयोगले निर्णय नगरेको पनि उनले बताए । समाजवादीका एक पदाधिकारी भन्छन,‘निर्णय ढिलो भएकोमा आयोगमा नियतमाथि संका उत्पन्न भएको छ ।’
गिरी प्रकरणमा आयोगको नियतमाथि संका उत्पन्न हुने अर्को ठाउँ पनि छ, जुन दिन समाजवादीले गिरीको ठाउँमा सिटौलाको नाम आयोगमा सिफारिश गर्ने भनिएको थियो, समाजवादीले नाम सिफारिश गर्नु अघि नै आयोगले हतार हतारमा तत्कालिन समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालवीच एकीकरण भइ जनता समाजावदी पार्टी गठन गरेको प्रमाण पत्र दियो । यो भनेको जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको औपचारिक प्रमाण पत्र आयोगले दिइसके पछि पूर्व समाजवादीको चिठी आयोगमा पुग्यो । आयोगले दुई पार्टी एकीकरण गरिएको औपचारिक प्रमाण पत्र दिएको ४ दिन अघि मात्र नव गठित जनता समाजवादीले आयोगमा बुझाइएको कार्यकारिणी समितिमा रहेका सदस्यहरूको सूचि परिमार्जन गरेको थियो । परिमार्जन गरिएका सदस्यहरूको नाम, लहस्ताक्षर र नागरिकता नम्बरको विषयमा प्रमाणिकरण गर्न बाँकि नै थियो । यसविषयमा प्रमाणिकरण गर्न केही दिन लाग्ने आयोगका पदाधिकारीले जानकारी गराएका थिए । ‘हतार हतारमा आयोगले दल दर्ताका प्रमाण पत्र दिएको जस्तो देखियो’समाजवादीका एक नेता भन्छन् । तर आयोगका एक उच्च कर्मचारी भने यस विषयमा आयोगलाई संका नगर्न आग्रह गर्छन । ‘सब्र्बोच्चको फैसला अघि पनि आयोगले निर्णय गर्न त सक्थ्यो तर हामीले सर्वोच्चको फैसला पर्खेका हौ’ ती कर्मचारी भन्छन् ।
पूर्व समाजवादीले असार २३गते संसद सचिवालयलाई चिठी लेखी गिरीलाई सांसद पदबाट कारबाही गरेको जानकारी गराएको थियो । त्यसको भोलीपल्ट असार २४गते संसद सचिवालयले आयोगमा गिरीको पद रिक्त रहेको औपचारिक जानकारी गराएको हो । । संविधान संशोधन विधयेक पास गर्दा गिरीले पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गरेको आरोप लगाउदै समाजवादीले गिरीलाई कारबाही गरेको हो । यो विषय राष्ट्रियतासँग पनि जोडिएकोले चासोको रुपमा हेरिएको छ ।