December 4, 2022, Sunday
२०७९ मंसिर १८, आईतवार
KN hd tv

शिक्षक र कर्मचारीले कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन नपाउने

काठमाडौं- उच्च अदालत पाटनले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकलाई प्रतिनिधि नबनाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सुनिल बोहोराले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश महम्मद जुनैद आजादको एकल इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

रिटमा ‘नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनअन्तर्गत अधिवेशनबाट प्रतिनिधि छनोट भएका शिक्षक कर्मचारीलाई हटाउन र प्रतिनिधि बन्ने /बनाउने कार्यलाई रोक्न अन्तरिम आदेश माग’ गरिएको थियो । अदालतले भने अन्तरिम आदेशका लागि कात्तिक ७ गते पेसी तोकी दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गर्दै त्यसअघि शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक कार्यमा संलग्न नगर्न / नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘विपक्षीहरूलाई राजनीतिक कार्यहरूमा सामेल नगर्नू÷नगराउनू भनी अल्पकालीन आदेश जारी गरिएको छ ।’ बोहोरोका रिटमा अरू दलमा पनि कर्मचारी र शिक्षकलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नगर्न÷नगराउन आदेश माग गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसमा शिक्षक, संस्थानका कर्मचारी, निजामती तथा कानुन सेवाका कर्मचारी, विभिन्न विश्वविद्यालयका कर्मचारी तथा विभिन्न विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्ने विभिन्न तहका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा उपप्राध्यापकहरू पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिको प्रतिस्पर्धामा छन् । विभिन्न तहका कार्यसमितिमा समेत कतिपयको अबद्धता भए पनि बढीजसो महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने र नेताहरूको गुटमा विभाजित भएर राजनीति गर्ने गरेका छन् ।

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको