December 4, 2022, Sunday
२०७९ मंसिर १८, आईतवार
KN hd tv

सरकारी पक्षको बहस नोट : सर्वोच्चमा १४६ सांसदको होइन ५ जनाको मात्र हस्ताक्षर

काठमाडौं– दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेको छ। बुधबारदेखि सुरु भएको बहस शुक्रबार पनि जारी रहेको छ। हालसम्म निवेदकका १३ जना कानुन व्यवसायीले बहस सकेका छन्। उनीहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन गैरसंवैधानिक भएकाले बदर हुनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीको रुपमा विपक्षी गठवन्धनका उम्मेदवार शेरबहादुर देउवालाई सपथ गराउनु भनि परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई १५/१५ घन्टा बहसको लागि समय उपलब्ध गराएको छ। उक्त समयमा बहस सक्नुपर्ने भएकाले उनीहरुसँग अदालतले पहिले नै बहस नोट पेश गर्न भनेको थियो। सर्वोच्चको आदेश अनुसार निवेदक र सरकारी पक्षले आ–आफ्नो बहस नोट पेश गरेका छन्।

निवेदकहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् भने सरकारी पक्षले विपक्षी गठवन्धनको दाबी नै नलाग्ने जिकिर गरेको छ। सरकारीपक्षले पेश गरेको बहस नोटमा राष्ट्रपति कार्यालयमा दाबी गर्दा गठवन्धनका तर्फवाट पेश भएको हस्ताक्षर र सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको निवेदनको बारेमा पनि कानुनी रुपमा प्रश्न रहेको उल्लेख गरिएको छ।

सरकारी पक्षले आफ्नो बहस नोटमा विपक्षी गठवन्धनका १४६ निवेदक नै नरहेको दाबी पेश गरेको छ।   

संवैधानिक इजलाशमाथि नै प्रश्न 

विपक्षी गठवन्धनको निवेदनलाई स्वीकार गर्दै १४६ जना सर्वोच्च आएको भनि स्वीकार गरेर अघिल्लो पटक सुनुवाइ गर्दै आदेश गरेकोमा सरकारी पक्षले संवैधानिक इजलासमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान अनुरूप गर्नु भएको काम कारबाहीमा प्रश्न उठाउने निवेदक र सो सम्बन्धमा न्यायनिरुपण गर्नु पर्ने संवैधानिक इजलास स्वयंबाट संविधान र कानुनको उल्लंघन हुनु उचित हुँदैन’ बहस नोटमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीले सुरुमा निवेदकहरुमा शेरबहादुर देउवा लगायत ११ पेज निवेदकको नाम उल्लेख गर्नु भएको छ। तर प्रस्तुत मुद्दामा राष्ट्रपति कार्यालय र सम्माननीय प्रधानमन्त्री समेतलाई पठाइएको रिट निवेदनमा केवल पाँच जनाको हस्ताक्षर पश्चात् इति सम्वत् २०७८ जेष्ठ १० रोज २ शुभम् भनी निवेदनलाई बन्द गरिएको छ। यसवाट प्रस्तुत मुद्दामा केवल पाँच जना मात्र निवेदक हुन् भन्ने स्पष्ट छ।’  

इजलासबाट आदेश हुँदा शेरबहादुर देउवा समेत १४६ जना उल्लेख भएकोप्रति पनि सरकारी पक्षले प्रश्न उठाएको हो। 
निवेदनमा हस्ताक्षर नगर्ने १४६ जनालाई जोडेर उल्लेख गरिएको कुरा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १३ को उपनियम (६) तथा (९) अनुसार निवेदकको सूचीमा उल्लेख गर्न नमिल्ने सरकारी दाबी छ। 

एउटै दलका सांसदहरु सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुन सक्दैनन् 

सरकारी पक्षले एउटै दलका सांसद सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुन नसक्ने कुरा जोड दिएर उठाएको छ। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने नेकपा एमालेका माधव नेपालसहितका नेताहरु सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष हुने भनि प्रश्न उठ्ने जिकिर बहस नोटमा गरिएको छ। 

‘नेपालको संविधानले बहुदलीय मूल्य, मान्यता र मर्यादाभित्रको संसदीय प्रणालीलाई आत्मसात् गरेको छ। बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणालीमा सरकारको समर्थनमा रहेका संसद सदस्यहरुलाई सत्तापक्ष र सरकारको समर्थनमा नरहेका संसद सदस्यहरुलाई प्रतिपक्षको संज्ञा दिने गरिन्छ,’ बहस नोटमा भनिएको छ, ‘सोही आधारमा संसदको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आसनको व्यवस्थापन गर्ने संसदीय परम्परा दिने गरिन्छ । सोही आधारमा संसदको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आसनको व्यवस्थापन गर्ने संसदीय परम्परा रहीआएको छ।’ 

प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेताको पदलाई नेपालको संविधानको धारा २८४ ले अलग्गै पदको रूपमा मान्यता दिँदै संवैधानिक परिषदको संरचनाभित्र समेटेकोसमेत बहस नोटमा उल्लेख छ।  

‘बहुदलीय प्रणाली भित्रको संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्पराभित्र एउटै दलका सांसदहरु सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुन नसक्ने देखिन्छ,’ नोटमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदकहरुमध्येका नेकपा (एमाले) का २६ जना सदस्यहरु र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका १२ जना सदस्यहरुले दलको आधिकारिक निर्णयविना गैरदलीय ढंगले गरेको हस्ताक्षरलाई आधार लिइ प्रधानमन्त्रीको पदमा गरेको समर्थन दाबी नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको संसदीय प्रणालीको मूल्य, मान्यता र परम्पराका नियम विपरीत भै गैर–संवैधानिक देखिएकाले त्यस्तो गैर–संवैधानिक दाबीलाई आधार लिई दायर भएको रिट खारेज भागी छ।’  

सनाखतको कागज कानुन र संविधानले चिन्दैन

सरकारी पक्षले सर्वाेच्च अदालतमा उभिएर सांसदहरुले गरेको सनाखतलाई कानुनले नचिन्ने भएकाले त्यसको आधारमा बहमुत भएको दाबी गर्न नमिल्ने जिकिर गरेको छ। 

‘निवेदकको रूपमा संवैधानिक इजलासवाट १४६ जना भन्ने उल्लेख भएकोमा मिसिल हेर्दा पाँच जना भन्दा बाहेक अन्य व्यक्तिलाई छुट्टै कागजमा सनाखत गराइएको भन्ने कागज रहेछ,’ बहस नोटमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान, न्याय प्रशासन ऐन, सर्वोच्च अदालत ऐन तथा नियमावली तथा संवैधानिक इजलास संचालन नियमावलीमा कहिकतै पनि सनाखतको कागज गराउने वा सनाखत गरिने व्यक्तिलाई निवेदक मानिने वा ती निवेदकमा गणना हुने व्यवस्था रहेको पाइँदैन।’ 

संवैधानिक इजलासबाट कारण देखाऊ आदेश जारी हुँदा उल्लेख भएको १४६ जना निवेदक भन्ने व्यहोरा कानुनसम्मत मान्न नसकिने  सरकारी दाबीमा उल्लेख छ। 

‘प्रकृयागत त्रुटी गरी दायर गरेको प्रस्तुत निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेज भागी छ। रिट निवेदकको प्रधानमन्त्री बनाइ पाऊँ भन्ने दाबीसाथ संलग्न लिखतहरु प्रथमदृष्टिमै अमान्य छ,’ सरकारी दाबीमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरुले राष्ट्रपतिसमक्ष मिति २०७८ जेष्ठ ७ गते सरकार गठनको लागी पेश गरेको कागजात दाबीसाथ संलग्न हस्ताक्षरहरुको लिखत मुलुकी देवानी (कार्यविधि संहिता) को दफा ४३ बमोजिम मान्य हुने लिखत होइनन्।’ 

राष्ट्रपति कार्यालय सरकारी कार्यालय भएकाले यस्तो कार्यालयमा पेश हुने लिखतमा केरमेट नगरिएको हुनु पर्नेमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पेश भएको कागजाग केरमेट गरिएको दाबी सत्तापक्षले गरेको छ।  

सफा नियतले अदालत आएको देखिएन 

सरकारी पक्षले निवेदकहरु सफा नियत लिएर अदालत नआएको जिकिर गर्दै रिट खारेज हुनुपर्ने तर्क पेश गरेको छ। ‘नीतिहीन गठबन्धनबाट संकलित हस्ताक्षरलाई आधार लिइ दायर निवेदनलाई सफा नियतले दायर भएको मान्न मिल्दैन। रिट निवेदनको माध्यमबाट अदालतद्वारा उपचार खोज्ने पक्षले तथ्य नढाँटी सफा हातले अदालतमा प्रवेश गर्नुपर्छ,’ सरकारी दाबीमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरुले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा १४९ जना सदस्यहरुको समर्थन रहेको भनी राष्ट्रपतिसमक्ष आधार प्रस्तुत गर्नु भएको छ। अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमा १४६ जना बहुमत संसद सदस्यहरुको समर्थन रहेको भनी उल्लेख भएकोले निवेदकहरु आफैंले लिएको दाबीहरुमा विवन्धित हुनुभएको देखिन्छ।’

‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा १४९ जना समर्थनकर्ता प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु मध्येका नेकपा (एमाले) का २६ जना तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका १२ जना सदस्यहरुले आफू सदस्य रहेको पार्टीको आधिकारीक निर्णयविना हस्ताक्षर गरेकाले उक्त हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिनु भनी सम्बन्धित पार्टीका संसदीय दलका नेता र पार्टी अध्यक्षले हस्ताक्षर गरी राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेको पत्रबाट देखिन्छ,’ बहस नोटमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक र कानुनी मान्यता दिएको निवेदकको दलका विधानमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासनप्रणाली लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पाइन्छ।’ 

पार्टीको सांसदहरु जनता र पार्टीप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र पार्टीको नीति र निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्नु उनीहरुको कर्तव्य हुने भनी कानुनमा उल्लेख भएकाले अर्को पार्टीलाई सर्मथन गर्न नसक्ने सरकारी दाबी छ।

देउवाले प्रधानमन्त्री बनाइ पाऊँ भनी राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएको हस्ताक्षरहरुमा नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरुको नाम, जिल्ला, हस्ताक्षर भन्ने उल्लेख छ। त्यसपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सदस्यहरुको हस्ताक्षर भएको कागजको शीर्ष व्यहोरामा उपस्थिति भन्नेमात्र देखिएकाले नियत गलत देखिएको दाबी गरिइएको छ।  ‘सो कागज निवेदक देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयोजनको लागि नभएको भन्ने देखिन्छ,’ सरकारी दाबीमा भनिएको छ, ‘ नामको अगाडि टिपेक्स प्रयोग भएको र जिल्लाको नाम, अन्य व्यक्तिको हस्ताक्षर भएवाट यो कुरा स्पष्ट हुन्छ।’

दलविरुद्ध उभिने स्वतन्त्रता सांसदलाई हुँदैन 

सरकारी पक्षले आफ्नो बहस नोटमा दलको घोषणापत्र लिइ जनताबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो दलविरुद्ध उभिने स्वतन्त्रता नहुने दाबी गरेको छ।

‘बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणालीमा एकभन्दा बढी राजनीतिक दलले चुनावमा भाग लिन्छन् र बालिग मताधिकारको आधारमा निर्वाचित हुन्छन्। कुनै दलको तर्फबाट निर्वाचनमा भाग लिने व्यक्तिलाई सो दलको आधिकारीक र औपचारिक निर्णय, दलको चुनाव चिह्न र दलीय घोषणापत्रप्रति प्रतिबद्ध रहने गरी उम्मेदवार बनाइएको हुन्छ,’ बहस नोटमा भनिएको छ, ‘त्यसैको आधारमा संसद सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्छन्। त्यसरी निर्वाचित प्रतिनिधि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २४ को उपदफा (२) बमोजिम सम्बन्धित संसदीय दलको सदस्य हुन्छ। यसरी निर्वाचित सदस्यहरुले सो ऐनको दफा ३१ को उपदफा (१) र (२) वमोजिम निजहरु सो पदमा वहल रहेसम्म दल त्याग गर्न सक्दैनन र त्यागेमा स्वतः त्यस्तो पदमा रहन योग्य हुँदैनन्।’

बालिग मताधिकारको प्रयोगमात्र नभई दलीय प्रतिस्पर्धालाईसमेत नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको दाबी लिखित जवाफमा उल्लेख छ। 

‘प्रतिनिधि सभामा हुने मतदान आम मतदाताले गर्ने जस्तो स्वतन्त्र मतदान होइन। आम मतदाताले आफूलाई मन परेको व्यक्ति वा पार्टीको उमेदवार छान्न स्वतन्त्र हुन्छन्,’ सरकारी दाबीमा उल्लेख छ, ‘तर, कुनै दलको तर्फबाट निर्वाचित भएको सभाको सदस्यले दलको निर्देशन विपरित स्वच्छन्दता पूर्वक मतदान गर्न सक्दैन। यसैले दलबाट निर्वाचित सांसदहरु कोहीपनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ मा तोकिएको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि अवस्थामा दलीय नियन्त्रण भन्दा बाहिर हुँदैनन्।’ 

त्यसमा पनि आफ्नै दलविरुद्धमा विपक्षी गठबन्धनमा सामेल हुन र आफ्नो दलको नेताविरुद्धमा विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने जस्तो अनैतिक कार्य गर्ने हक कुनै संसद सदस्यलाई नभएको सरकारी दाबीमा उल्लेख छ। 

त्यस्तै बहुदलीय संसदीय प्रणालीभित्रै निर्दलीय प्रतिस्पर्धाको लागी धारा ७६ को उपधारा (५) राखिएको नभएको दाबी बहस नोटमा गरिएको छ। 

संविधानको व्याख्या गर्दा संविधानले आत्मसात् गरेको प्रणाली र त्यो प्रणालीले बोकेको मूल्य–मान्यतासमेतका आधारमा गरिनु पर्ने सरकारी पक्षको दाबी छ। त्यसैले संविधानको दर्पणको रुपमा रहेको प्रस्तावनाकोसमेत आफ्नै महत्त्व हुने भएकोले संविधानको व्याख्या गर्दा प्रस्तावनाको भावना एवं आधारभूत संरचना नभत्किने गरी गर्नु पर्ने सरकारी दाबी छ। लोकतन्त्रको लागि दलीय अनुशासन अपरिहार्य हुने सरकारी दाबी छ। 

निवेदकहरुले संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ का प्रावधानहरु संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को हकमा आकर्षित हुन सक्दैनन् भनि जिकिर लिएको गलत भएको जवाफमा उल्लेख छ।  

‘लोकतन्त्रको स्वस्थता र सवलताको लागि दलीय अनुशासन अपरिहार्य मानिन्छ। दलीय संगठनका गतिविधि तथा क्रियाकलाप संचालन गर्दा अवलम्बन गर्ने कानुनी सामाजिक, संस्थागत, नियम, मर्यादा, आचरण, मूल्य, मान्यता, नैतिकताको समष्टि नै दलीय आचरण हो,’ सरकारी दाबीमा भनिएको छ, ‘यसले दलका सदस्य एवं पदाधिकारीहरुले के गरिनु पर्दछ र के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई निर्देशन गर्दछ। हाम्रो संविधान र कानूनले पनि दलीय अनुशासनलाई जोड दिएको पाइन्छ।’   दलको विधान पालना गर्नु दलका सदस्यको कर्तव्य भएको सरकारी तर्क छ।  


सरकारी पक्षले देखेका सात प्रश्न 

सरकारी पक्षले सर्वाेच्चमा वुझाएको बहस नोटमा यो फैसलाबाट निरुपण हुने सात प्रश्न रहेको दाबी गरेको छ। दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान अनुसार नै भएको दाबी गरेको सरकारी पक्षले  बहुदलीय व्यवस्थादेखि राष्ट्रपतिको अधिकारसम्ममा प्रश्न रहेको आफ्नो बहस नोटमा भनेको छ। 

क. नेपालको संविधानले बहुदलीय व्यवस्था भित्रै निर्दलीयताको परिकल्पना गरेको हो वा होइन? संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) ले प्रतिनिधि सभा सदस्यको दलीय आवद्धतालाई अस्विकार गर्दछ वा गर्दैन?

ख. नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने क्रममा दलको निर्देशन (ह्वीप) उल्लंघन गर्ने छुट दिन्छ वा दिदैन? दलीय अनुशासनकोविरुद्ध गतिविधि गर्न दलका सदस्यहरु स्वतन्त्र हुन्छन् वा हुँदैनन्?

ग. संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिइ उपधारा (५) बमोजिमको सरकार गठन प्रकृया सुरू गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्न पाउने हो, होइन? धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा (५) अन्तर्गतको सरकार गठन प्रकृयामा दाबी प्रस्तुत गर्न मिल्छ, मिल्दैन? 

घ. सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को सरकार गठनको सम्बन्धमा परेको दाबी अनुरुप विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेको छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ वा हुँदैन? निवेदकको माग बमोजिम अदालत आफैंले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ वा मिल्दैन?

ङ. संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) वमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा (७) वमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटनबाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प बाँकी थियो वा थिएन?

च. राजनीतिक विवादको छिनोफानो अदालतवाट गराइपाऊ भन्ने विपक्षीको रिट निवेदन माग वमोजिम अदालतले त्यस्तो विषयमा प्रवेश गर्न मिल्छ वा मिल्दैन? 



शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको