December 3, 2021, Friday
२०७८ मंसिर १८, शनिबार
KN hd tv

सह–अस्तित्वका लागि स्वतन्त्र नागरिक अभियान, २०७७ का मागहरू

डा. बलदेव अधिकारी गाउँले

पुनःस्थापित संसद्प्रति स्वतन्त्र नागरिकको कुनै सरोकार छैन, यथास्थितिमा जनताको सरकार बन्ने सम्भावना छँदै छैन । स्वतन्त्र र सचेत नेपाली जनताले लूटतन्त्र, झूटतन्त्र र फूटतन्त्रको राजनीतिलाई अबको दिनमा लोकतन्त्र भन्दैन । ९९ प्रतिशत नेपाली नागरिकहरू अन्यायमा पारिएका छौँ, १ प्रतिशतको दम्भले दारिएका छौँ । हामी संगठित छैनौँ यसकारण हाम्रो स्वर धसिएको छ, खस्नै लागेको आकाश थाम्न हुट्टीट्याउँ बलदेव कसिएको छ ।

‘सह–अस्तित्वका लागि स्वतन्त्र नागरिक अभियान, २०७७’ एक सदस्यीय अभियान हो । रोएको आत्माले गर्ने सत्याग्रह आन्दोलनलाई परमात्माको शतप्रतिशत साथ छ ।

‘नराणां च नराधिप’ । मेरा परमात्मा मेरै नेताहरूसँग पनि छन् । उहाँहरूले राजनीति शुभारम्भ गरेको दिन सम्झिन भ्याउनुभयो भने मलाई साथ दिने सर्वात्मा–परमात्मा नेताज्यूहरूबाट प्रकटै हुनेछन् ।

आगामी जेठ ५ गतेभित्रमा मेरा मागहरू सम्बोधन भएनन् भने मेरा परमात्मा र म सत्याग्रहयुक्त तेस्रो जनआन्दोलन आन्दोलन आरम्भ गर्न बाध्य हुनेछौँ । हामीलाई विजयको श्रेय नदिइयोस् ।

लामो गन्थन नगरीकन ‘सह–अस्तित्व’मा आधारित जनताका मागहरू बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्दछु—

१. निषेधको राजनीति बन्द गरी आगामी एक वर्षसम्म लगातार सर्वपक्षीय सम्मेलनको पारदर्शी बैठकको आयोजना गरियोस् ।

२. सर्वसम्मतिबाट नेपालको राजनीति, अर्थनीति, विदेशनीति, सुशासननीति र पहिचाननीति स्पष्टसँग खुलाएर संविधानप्रति सबै नेपालीले गौरव गर्ने गरी संशोधन गरियोस् ।

३. कार्यकर्ता नामका कमाराहरूको पाल–पोषणकै लागि नेताज्यूहरू भ्रष्टाचार गर्न बाध्य हुनुभएको हो । यसकारण राजनीति गर्नेको संख्या घटाइयोस्—
(क) कृषक, शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, महिला आदि वर्गीय संगठन तथा स्थानीय निकायलाई राजनीतिक दलको प्रभाव र नियन्त्रणबाट शतप्रतिशत मुक्त गरियोस् ।
(ख) केन्द्रदेखि वडातहसम्म हुन सक्ने अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नका लागि स्वतन्त्र, सक्षम र सदाचारी व्यक्तिहरू सम्मिलित अधिकारसम्पन्न तर जन–उत्तरदायी संगठन गठन गरिने संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् ।
(ग) न्यायालय, सेना, प्रहरी र प्रशासनलाई राजनीतिक दल तथा सरकारप्रति नभएर देश, विधि, संसद् र स्वतन्त्र एवं सार्वभौम अधिकारसम्पन्न जनताप्रति उत्तरदायी हुने गरी स्वायत्तता प्रदान गरियोस् ।
(घ) लोकतन्त्रको मेरुदण्ड शक्तिपृथकीकरण हो । यसकारण सबै प्रकारका संवैधानिक निकायलाई शासकको गिदीले होइन अनुशासक विधिले डो¥याइयोस् ।
(ङ) राजनीतिक पद ७५ प्रतिशत घटाएर २५ प्रतिशतमा झारियोस् ।
४. राजदूतबाहेक अन्य कुनै पनि पदको नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त गरियोस् ।

५. सम्बन्धित क्षेत्रको जन–अभिमतका आधारमा योग्य, दक्ष, क्षमतावान् र नैतिकवान् व्यक्तिलाई योग्य पदमा नियुक्त गरियोस् ।

६. बेरोजगार शिक्षितहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिने क्षेत्रहरू पत्ता लगाएर अविलम्ब रोजगारी प्रदान गरियोस् ।

७. अध्यात्म–विज्ञान, कम्प्युटर–विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीवविज्ञान, रसायनविज्ञान, चिकित्साविज्ञान, आयुर्विज्ञान, कृषिविज्ञान, वातावरण–विज्ञान, योग तथा ध्यानविज्ञान आदि विज्ञानका क्षेत्रमा औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूपमा उच्च शिक्षा पाएकामध्ये कम्तीमा एक–एकप्रतिशतलाई छानेर विशिष्ट अध्ययन र अनुसन्धानसम्बन्धी जिम्मा लगाइयोस् ।

८. अनेकताबाटै एकता स्थापित गरिसकेको नेपालको बहुधार्मिक, बहुजातीय र बहुभाषिक परिचयलाई संवैधानिक सुरक्षा दिई सम्भावित विभेद र द्वन्द्वबाट जोगाइयोस् ।

९. नेपाल सबै नेपालीको हो भन्ने भावनात्मक एकताका लागि निम्न लिखित उपाय गरियोस्—
(क) नेपाललाई सह–अस्तित्वयुक्त सर्व–धर्म–सापेक्ष राष्ट्र बनाइयोस् ।
(ख) नेपालमा बोलिने प्रत्येक भाषामा सह–अस्तित्वको व्यावहारिक प्रयोग गरी नेपालका सबै भाषाको सुरक्षा गरियोस् र विदेशी भाषालाई पनि इच्छाधीन र वैकल्पिक रूपमा सम्मान दिइयोस् ।
नेपाली विद्यार्थीहरूले स्वेच्छावश अथवा अभिभावकको रुचिवश पूर्वप्राथमिक तहदेखि उच्च तहसम्मको शिक्षा आ–आफ्नै मातृभाषामा लिन पाइने र रोजगारीको सुनिश्चय पनि हुने गरी नीति–निर्माण गरियोस् ।

१०. सरकारले विनियोजन गरेकै रकमबाट सबै नेपालीलाई अभिभावकको आर्थिक क्षमताअनुसार समान स्तरको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ । यसकारण असमान शिक्षानीतिको अन्त्य गरियोस् ।

११. गुणस्तरीय विशेषज्ञ शिक्षाका लागि गुरुकुल–पद्धतिमा आधारित मौलिक शिक्षा–प्रणालीलाई प्रोत्साहन दिइयोस् ।

पुनश्च सबै दल तथा संस्थाका नेताहरूभित्रका परमात्मा प्रकट होऊन् र सह–अस्तित्वमा आधारित नेपाल व्यवहारतः शान्तिक्षेत्र बनोस्—


संसारलाई शान्त बनाउन सह–अस्तित्व चाहिन्छ ।
सर्पलाई पनि फकाउन सके नागमणि पाइन्छ ।।

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको