सह–अस्तित्वका लागि स्वतन्त्र नागरिक अभियान, २०७७ का मागहरू

डा. बलदेव अधिकारी गाउँले

पुनःस्थापित संसद्प्रति स्वतन्त्र नागरिकको कुनै सरोकार छैन, यथास्थितिमा जनताको सरकार बन्ने सम्भावना छँदै छैन । स्वतन्त्र र सचेत नेपाली जनताले लूटतन्त्र, झूटतन्त्र र फूटतन्त्रको राजनीतिलाई अबको दिनमा लोकतन्त्र भन्दैन । ९९ प्रतिशत नेपाली नागरिकहरू अन्यायमा पारिएका छौँ, १ प्रतिशतको दम्भले दारिएका छौँ । हामी संगठित छैनौँ यसकारण हाम्रो स्वर धसिएको छ, खस्नै लागेको आकाश थाम्न हुट्टीट्याउँ बलदेव कसिएको छ ।

‘सह–अस्तित्वका लागि स्वतन्त्र नागरिक अभियान, २०७७’ एक सदस्यीय अभियान हो । रोएको आत्माले गर्ने सत्याग्रह आन्दोलनलाई परमात्माको शतप्रतिशत साथ छ ।

‘नराणां च नराधिप’ । मेरा परमात्मा मेरै नेताहरूसँग पनि छन् । उहाँहरूले राजनीति शुभारम्भ गरेको दिन सम्झिन भ्याउनुभयो भने मलाई साथ दिने सर्वात्मा–परमात्मा नेताज्यूहरूबाट प्रकटै हुनेछन् ।

आगामी जेठ ५ गतेभित्रमा मेरा मागहरू सम्बोधन भएनन् भने मेरा परमात्मा र म सत्याग्रहयुक्त तेस्रो जनआन्दोलन आन्दोलन आरम्भ गर्न बाध्य हुनेछौँ । हामीलाई विजयको श्रेय नदिइयोस् ।

लामो गन्थन नगरीकन ‘सह–अस्तित्व’मा आधारित जनताका मागहरू बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्दछु—

१. निषेधको राजनीति बन्द गरी आगामी एक वर्षसम्म लगातार सर्वपक्षीय सम्मेलनको पारदर्शी बैठकको आयोजना गरियोस् ।

२. सर्वसम्मतिबाट नेपालको राजनीति, अर्थनीति, विदेशनीति, सुशासननीति र पहिचाननीति स्पष्टसँग खुलाएर संविधानप्रति सबै नेपालीले गौरव गर्ने गरी संशोधन गरियोस् ।

३. कार्यकर्ता नामका कमाराहरूको पाल–पोषणकै लागि नेताज्यूहरू भ्रष्टाचार गर्न बाध्य हुनुभएको हो । यसकारण राजनीति गर्नेको संख्या घटाइयोस्—
(क) कृषक, शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, महिला आदि वर्गीय संगठन तथा स्थानीय निकायलाई राजनीतिक दलको प्रभाव र नियन्त्रणबाट शतप्रतिशत मुक्त गरियोस् ।
(ख) केन्द्रदेखि वडातहसम्म हुन सक्ने अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नका लागि स्वतन्त्र, सक्षम र सदाचारी व्यक्तिहरू सम्मिलित अधिकारसम्पन्न तर जन–उत्तरदायी संगठन गठन गरिने संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् ।
(ग) न्यायालय, सेना, प्रहरी र प्रशासनलाई राजनीतिक दल तथा सरकारप्रति नभएर देश, विधि, संसद् र स्वतन्त्र एवं सार्वभौम अधिकारसम्पन्न जनताप्रति उत्तरदायी हुने गरी स्वायत्तता प्रदान गरियोस् ।
(घ) लोकतन्त्रको मेरुदण्ड शक्तिपृथकीकरण हो । यसकारण सबै प्रकारका संवैधानिक निकायलाई शासकको गिदीले होइन अनुशासक विधिले डो¥याइयोस् ।
(ङ) राजनीतिक पद ७५ प्रतिशत घटाएर २५ प्रतिशतमा झारियोस् ।
४. राजदूतबाहेक अन्य कुनै पनि पदको नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त गरियोस् ।

५. सम्बन्धित क्षेत्रको जन–अभिमतका आधारमा योग्य, दक्ष, क्षमतावान् र नैतिकवान् व्यक्तिलाई योग्य पदमा नियुक्त गरियोस् ।

६. बेरोजगार शिक्षितहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिने क्षेत्रहरू पत्ता लगाएर अविलम्ब रोजगारी प्रदान गरियोस् ।

७. अध्यात्म–विज्ञान, कम्प्युटर–विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीवविज्ञान, रसायनविज्ञान, चिकित्साविज्ञान, आयुर्विज्ञान, कृषिविज्ञान, वातावरण–विज्ञान, योग तथा ध्यानविज्ञान आदि विज्ञानका क्षेत्रमा औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूपमा उच्च शिक्षा पाएकामध्ये कम्तीमा एक–एकप्रतिशतलाई छानेर विशिष्ट अध्ययन र अनुसन्धानसम्बन्धी जिम्मा लगाइयोस् ।

८. अनेकताबाटै एकता स्थापित गरिसकेको नेपालको बहुधार्मिक, बहुजातीय र बहुभाषिक परिचयलाई संवैधानिक सुरक्षा दिई सम्भावित विभेद र द्वन्द्वबाट जोगाइयोस् ।

९. नेपाल सबै नेपालीको हो भन्ने भावनात्मक एकताका लागि निम्न लिखित उपाय गरियोस्—
(क) नेपाललाई सह–अस्तित्वयुक्त सर्व–धर्म–सापेक्ष राष्ट्र बनाइयोस् ।
(ख) नेपालमा बोलिने प्रत्येक भाषामा सह–अस्तित्वको व्यावहारिक प्रयोग गरी नेपालका सबै भाषाको सुरक्षा गरियोस् र विदेशी भाषालाई पनि इच्छाधीन र वैकल्पिक रूपमा सम्मान दिइयोस् ।
नेपाली विद्यार्थीहरूले स्वेच्छावश अथवा अभिभावकको रुचिवश पूर्वप्राथमिक तहदेखि उच्च तहसम्मको शिक्षा आ–आफ्नै मातृभाषामा लिन पाइने र रोजगारीको सुनिश्चय पनि हुने गरी नीति–निर्माण गरियोस् ।

१०. सरकारले विनियोजन गरेकै रकमबाट सबै नेपालीलाई अभिभावकको आर्थिक क्षमताअनुसार समान स्तरको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ । यसकारण असमान शिक्षानीतिको अन्त्य गरियोस् ।

११. गुणस्तरीय विशेषज्ञ शिक्षाका लागि गुरुकुल–पद्धतिमा आधारित मौलिक शिक्षा–प्रणालीलाई प्रोत्साहन दिइयोस् ।

पुनश्च सबै दल तथा संस्थाका नेताहरूभित्रका परमात्मा प्रकट होऊन् र सह–अस्तित्वमा आधारित नेपाल व्यवहारतः शान्तिक्षेत्र बनोस्—

संसारलाई शान्त बनाउन सह–अस्तित्व चाहिन्छ ।
सर्पलाई पनि फकाउन सके नागमणि पाइन्छ ।।